शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी मागितला बोर्डाला अहवाल

नागपूर : नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळात स्कूल इंडेक्ससाठी शाळांना १० हजार रुपये मागितले जात असल्यासंदर्भात लोकमतने शनिवारच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी घेतली असून, त्यांनी यासंदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय शिक्षण मंडळाला दिला आहे.

दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत प्रविष्ट करण्यासाठी शाळांना बोर्डाकडून इंडेक्स नंबर घ्यावा लागतो. त्यासाठी बोर्डाकडून १० हजार रुपयाची लाच मागितली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार काही शाळांनी १० हजार रुपये दिल्यानंतरच त्यांना इंडेक्स नंबर देण्यात आले. ज्यांनी पैसे दिले नाही, त्यांचे प्रस्ताव पेंडिंग ठेवण्यात आले. शाळांना बोर्डाकडून इंडेक्स नंबर मिळणार नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी परीक्षेत प्रविष्ट होऊ शकत नाही. कापसी येथील एका शाळेने इंडेक्स नंबरसाठी बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठविला. पण त्या शाळेच्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये मागण्यात आले होते. यासंदर्भात सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाने २३३ शाळांचे स्कूल इंडेक्सचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहे. यासंदर्भातील लोकमतमध्ये वृत्त प्रकाशित होताच शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेऊन त्याचा अहवाल मागितला आहे.