मेट्रोरिजनची सुनावणी झाली पण निर्णय नाही

नागपूर महानगर प्रारूप विकास आराखड्याच्या (मेट्रोरिजन)च्या आक्षेपावर मेट्रोरिजनच्या कार्यालयात शनिवारी प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात झाली.

पहिल्याच दिवशी २५० आक्षेप जाणून घेतले : शासनाला करणार शिफारस
नागपूर : नागपूर महानगर प्रारूप विकास आराखड्याच्या (मेट्रोरिजन)च्या आक्षेपावर मेट्रोरिजनच्या कार्यालयात शनिवारी प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात झाली. पहिल्याच दिवशी समितीने २५० आक्षेपक र्त्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांचे आक्षेप जाणून घेतले. प्रत्येकाची नोंद घेतली. आक्षेपकर्त्यांना सुनावणीच्या स्थळी कुठलाही निर्णय देण्यात आला नाही. समितीला जे आक्षेप योग्य वाटतील ते सरकारकडे पाठवून स्वीकारण्याची शिफारस केली जाईल, असे सुनावणी समितीने स्पष्ट केले. त्यामुळे सुनावणीला आलेले बहुतांश आक्षेपकर्ते आपले म्हणणे मांडून पदरात काहीच न मिळविता निराश होऊन परतले.
सुनावणी समितीचे सदस्य राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. राजेश बिनिवाले, नगररचना विभागाचे माजी सहसंचालक अ.चं.मुंजे, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. विजय कापसे, नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने व नगररचना विभागाचे एन.एस. आढीरी आदींनी तक्रारक र्त्यांचे आक्षेप जाणून घेतले. सकाळी ११ ते ६ वाजेपर्यत सुनावणी घेण्यात आली. यात प्रामुख्याने आरक्षणात परस्पर बदल केल्याच्या अनेकांनी तक्रारी नोंदविल्या. अडका, अजनी, अंबाडी, आसोली, अवंडी, बाबुळखेडा, बिना, भामेवाडा, भवरी, भिलगाव, भूगाव, बिडगाव, चिचोली, चिकना, धारगाव आदी गावातील जमिनीबाबतच्या आक्षेपांच्या समितीने नोंदी केल्या.
औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित असलेली जमीन आराखड्यात कृषी वा निवासी वापरासाठी आरक्षित दर्शविण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांची जमीन वाहतुकीसाठी आरक्षित दर्शविण्यात आली. या विषयी पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही. काही ठिकाणी उद्योग सुरू आहे. उद्योगाच्या विस्तारासाठी ठेवलेल्या जमिनीला नासुप्रने याला यापूर्वीच मंजुरी दिली असताना नवीन आराखड्यात कृषीसाठी आरक्षित ठेण्यात आली. अशा स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविण्यात आले. आक्षेप नोंदविताना स्क्रीनवरील नकाशावरून तक्रारक र्त्याच्या तक्रारी जाणून घेतल्या. काहीचे समाधान करण्यात आले. अनेकांनी वापरात बदल झाला नसतानाही आक्षेप नोंदविल्याचे प्रकार निदर्शनास आले. अशा तक्र ारींचा निपटारा करण्यात आला.
भंडारा मार्गावरील मौजा आसोली येथील आनंद अग्रवाल यांनी उद्योगासाठी जमीन घेतली आहे. ही अकृष करण्याला नासुप्रकडून अनुमती घेतली होती. परंतु प्रारूप आराखड्यात ती कृषी दर्शविण्यात आल्याचा आक्षेप अग्रवाल यांनी नोंदविला.
कामठी तालुक्यातील मौजा भवरी येथील नथुराम रामचंद्र पालांदूरकर यांनी औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीच्या बाजूला कारखाना आहे. असे असतानाही त्यांची जमीन कृषी वापरासाठी आरक्षित दर्शविण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदविला. कामठी तालुक्यातील मौजा भामेवाडा गावाच्या बाजूला नवदीप अ‍ॅग्रीकल्चर कंपनीने निवासी वापरासाठी घेतली. ही जमीन अकृ षक करण्यात आली आहे. परंतु प्रारूप आराखड्यात ती कृषी दर्शविण्यात आल्याचा आक्षेप कंपनीचे मॅनेजर आनंद मोटघरे यांनी नोंदविला. या जागेवर घरकूल योजना प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भिलगाव येथील ॠषभ गुप्ता यांच्या जमिनीतून रस्ता दर्शविण्यात आला आहे. यासाठी आरक्षण करताना पूर्वसूचना दिली नसल्याची तक्रार त्यांनी नोंदविली. कापसी (बु) येथील जयेश पटेल यांनी उद्योगासाठी जमीन खरेदी केली आहे. ही जमीन निवासी वापरासाठी आरक्षित दर्शविण्यात आली. यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. भवरी येथे राधेश्याम सारडा यांचा कारखाना आहे. बाजूच्या जमिनीवर कारखान्याचा विस्तार करण्याचा त्यांचा विचार आहे. परंतु ही जमीन आराखड्यात कृषी वापरासाठी आरक्षित दर्शविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मौजा भवरी येथे मनोरलाल सच्चानी यांनी उद्योग उभारण्यासाठी जमीन खरेदी केली आहे. नासुप्रने यासाठी यापूर्वीच अनुमती दिली आहे. परंतु विकास आराखड्यात त्यांची जमीन कृषीसाठी आरक्षित दर्शविण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांचे प्रतिनिधी करोडीलाल आहुजा यांनी नोंदविला. तसेच भवरी येथे नीरज खक्खर यांनी फूड इंडस्ट्रीसाठी जमीन खरेदी केली आहे. येथे कारखाना सुरू असतानाही विकास आराखड्यात ही जमीन कृषी दर्शविण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. (प्रतिनिधी)
२० दिवस चालेल प्रक्रिया
नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया २० दिवस चालेल. परंतु काही आक्षेपकर्ते काही कारणास्तव आले नाही. त्यांच्यासाठी शेवटच्या दिवशी चर्चा करून त्यांचे आक्षेप जाणून घेऊ. काहींच्या जमीन वापरात बदल झालेला नाही. परंतु आराखड्यात बदल झाला असा समज झाल्याने त्यांनी आक्षेप नोंदविल्याची माहिती वर्धने यांनी दिली. आक्षेप नोंदविणाऱ्यांचे समाधान व्हावे, यासाठी मोठ्या स्क्रीनवर मौजा, शेतसर्व्हे क्रमांक व आरक्षण याची माहिती देण्यात आली होती. या माध्यमातून आक्षेप नोंदविणाऱ्यांचे समाधान करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्यक्ष चर्चा करून आक्षेप जाणून घेतले
प्रारूप विकास आराखड्यावर नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपावर तक्रारक र्त्याशी समितीच्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या. काही तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले तर काही शासनाकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहे. आक्षेप नोंदविणाऱ्या प्रत्येकाला चर्चेची वेळ व टोकन क्रमांक देण्यात आला होता. त्यानुसार प्रत्येकासोबत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे पहिल्या दिवशी आक्षेप जाणून घेण्याची प्रक्रिया शांततेत पार पडली.