मेट्रो रिजन आराखड्यास पर्यावरण मंजुरी नाही

राज्य सरकारने नागपूर शहराचा मेट्रोरिजन आराखडा प्रसिद्ध करीत त्याला मंजुरी दिली. मात्र, ऐकायलाही आश्चर्य वाटेल की या आराखड्याला वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही.

नागपूर : राज्य सरकारने नागपूर शहराचा मेट्रोरिजन आराखडा प्रसिद्ध करीत त्याला मंजुरी दिली. मात्र, ऐकायलाही आश्चर्य वाटेल की या आराखड्याला वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही.
मेट्रो रिजन अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ७२१ गावांचा व त्यात अंतर्गत येणाऱ्या ३ हजार ७०० चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. सुमारे आठ लाख लोकसंख्येचा अंतर्भाव असलेल्या या आराखड्यात लाखो हेक्टर शेतमजीन, दोन घरे व सुमारे १० लाख रहिवासी ले-आऊटचा समावेष आहे. वन व पर्यावरण विभागाची मंजुरी नसतानाही हा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आराखडा बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हॅलक्रो कन्सलटिंग इंडिया लि. या कंपनी व नासुप्रने मिळून हा आराखडा तयार केला आहे. लाखो लोकांच्या आयुष्याशी संबंधित असतानाही या आराखड्याला पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली गेली नाही याचेच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
२३ जानेवारी रोजी पर्यावरणाशी संबधित असलेल्या संसदीय स्थायी समितीने नागपूरला भेट दिली. या भेटीत मेट्रो रिजनच्या आराखड्यास पर्यावरण विभागाची मंजुरी नसल्याची बाब उघडकीस आली. जय जवान जय किसान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या समितीची भेट घेत या आराखड्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
सोबत नियमांचे पालन न करता तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यासाठी जबाबदार असलेल्या घटकांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी समितीच्या अध्यक्षांनी याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे आश्वस्त केले. याशिवाय जय जवान जय किसान संघटनेते मेट्रोरिजन आराखड्याविरोधात जनमत घेतले असता ५ लाख १४ हजार नागरिकांनी भाग घेतला होता. यापैकी ४ लाख ५५ हजार म्हणजे सुमारे ९० टक्के मतदारांनी आराखड्याच्या विरोधात मतदान केले होते. (विशेष प्रतिनिधी)