मेडिकल कर्मचाºयांचे ‘क्वॉर्टर्स’ शौचालयाविना

मध्य भारतातील सर्वात मोठे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुरात असले तरी येथील कर्मचारी मात्र मूलभूत सुविधांपासून अद्यापही वंचित आहेत.

ठळक मुद्देउघड्यावर शौचाला जाण्याची वेळ : शहरातील स्वच्छता मोहिमेची ऐसीतैसी

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मध्य भारतातील सर्वात मोठे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुरात असले तरी येथील कर्मचारी मात्र मूलभूत सुविधांपासून अद्यापही वंचित आहेत. ‘क्वॉर्टर्स’मध्ये शौचालय नसल्यामुळे ‘मेडिकल’चे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना चक्क शौचासाठी उघड्यावर जावे लागत आहे. केंद्र व राज्य शासन शौचालयांसंदर्भात जनजागृती मोहीम चालवत असून मनपाने तर शहर हागणदारीमुक्त असल्याचा दावा केला आहे. अशा स्थितीत ‘मेडिकल’मधील हे वास्तव या दाव्यांची पोलखोल करणारेच आहे.
‘मेडिकल’च्या ‘टीबी वॉर्ड’ परिसरातील धोबी घाटाला लागून चाळसदृश्य ‘क्वॉर्टर्स’ आहेत. येथे ‘मेडिकल’ तसेच ‘सुपर स्पेशॅलिटी’त काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राहतात. या वस्तीतील सात गल्ल्यांमध्ये एकूण ९८ ‘क्वॉर्टर्स’ आहेत. प्रत्येक गल्लीमध्ये महिला व पुरुषांसाठी प्रत्येकी दोन अशी एकूण चार सार्वजनिक शौचालये आहेत. मात्र या शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. येथे दरवाजे नाहीत.
केवळ ६ ‘क्वॉर्टर’मध्ये शौचालय
या वस्तीतील ‘क्वॉर्टर्स’मध्ये शौचालय बनविण्याचा प्रयत्न झाला होता. ‘मेडिकल’ला मागणी केल्यानंतर मागील वर्षी शौचालय बनण्यास सुरुवात झाली. मात्र ते काम अर्ध्यातूनच बंद झाले. ९८ पैकी केवळ सहा ‘क्वॉर्टर्स’मध्येच शौचालय बनले. यादरम्यान काही सामान चोरी गेले आणि कंत्राटदाराने काम बंद केले. त्यानंतर कुणीही पुढाकार घेतला नाही. काही रहिवाशांनी आपल्या पैशांनी शौचालये तयार केली. मात्र ‘सिवर लाईन’ नसल्यामुळे आणखी अस्वच्छता पसरत आहे.
नगरसेवक म्हणतात, मनपाकडे जबाबदारी द्या
यासंदर्भात नगरसेवक विजय चुटेले यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. जर ‘मेडिकल’ला या परिसराची निगा राखता येत नसेल तर मनपाकडे याची जबाबदारी दिली पाहिजे. या प्रकरणाची अनेकदा तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र अधिष्ठाता लक्ष देत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यालय नेहमीच बंद राहते, असे त्यांनी सांगितले. या स्थितीची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडेदेखील करण्यात आली होती. १६ आॅगस्ट २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अधिष्ठात्यांना पत्रदेखील लिहिले होते. मात्र त्यावर ‘मेडिकल’ प्रशासनाने काहीही कारवाई केली नाही. दक्षिण नागपूरचे आमदार सुधाकर कोहळे यांच्या पत्राचीदेखील दखल घेण्यात आलेली नाही.