मेडिकल कॉलेज इस्पितळातील निवासी डॉक्टरांचा संपाचा इशारा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) निवासी डॉक्टरांचा विद्यावेतनाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. यापूर्वी आंदोलन व संपही झाले. परंतु अद्यापही कायमस्वरूपी यावर तोडगा निघाला नाही. आता दिवाळीच्या तोंडावरच विद्यावेतन रखडल्याने संतापाचे वातावरण आहे. १० नोव्हेंबरपर्यंत वेतन न मिळाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा निवासी डॉक्टरांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देविद्यावेतन रखडले : काळी दिवाळी साजरी करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) निवासी डॉक्टरांचा विद्यावेतनाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. यापूर्वी आंदोलन व संपही झाले. परंतु अद्यापही कायमस्वरूपी यावर तोडगा निघाला नाही. आता दिवाळीच्या तोंडावरच विद्यावेतन रखडल्याने संतापाचे वातावरण आहे. १० नोव्हेंबरपर्यंत वेतन न मिळाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा निवासी डॉक्टरांनी दिला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) ६०० निवासी तर १५० वरिष्ठ निवासी डॉक्टर कार्यरत आहेत. निवासी डॉक्टरांना दरमहा ५४ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. महिन्याकाठी दोन कोटी ४० लाख रुपये यावर खर्च होतो. विशेष म्हणजे, मेडिकल प्रशासनाने कार्यरत सर्व डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी यांच्या वेतनासह इतरही खर्चासाठी ३८ कोटी १२ लाख रुपयांची मागणी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांकडे केली होती. परंतु यातून २४ कोटी २५ लाखालाच मंजुरी मिळाली. धक्कादायक म्हणजे, हातात केवळ १६ कोटी ९७ लाख मिळाले. केवळ ७० टक्केच निधी मिळाल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे. पूर्ण निधी मिळाला असता तर डिसेंबर २०१८ पर्यंत ही समस्या निर्माण झाली नसती, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गेल्या महिन्यात २१ तारखेला मिळाले विद्यावेतन
निवासी डॉक्टरांना सलग तीन वर्षे २४ तास रुग्णसेवा द्यावी लागते. यामुळे दर महिन्याच्या १० तारखेला विद्यावेतन मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु दर महिन्याला २० तारखेनंतरच खात्यात पैसे जमा होत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गेल्या आॅक्टोबर महिन्यात २१ तारखेला विद्यावेतन मिळाले. या महिन्यात विद्यावेतनाला उशीर झाल्यास दिवाळीच्या दिवशी काळी दिवाळी साजरी करू, असा इशाराही निवासी डॉक्टरांनी दिला आहे.

स्थानिक स्तरावर देण्यात येणाऱ्या विद्यावेतनावर आक्षेप
प्राप्त माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात विद्यावेतनाचा निधी रखडला होता. अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने स्थानिक स्तरावर विद्यावेतनाची समस्या सोडविली होती. परंतु या महिन्यात कोषागार विभागाने स्थानिक स्तरावरून विद्यावेतन देता येत नसल्याचा नियम समोर केल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.