मध्यस्थीने २५ टक्के वाद संपुष्टात

कौटुंबिक न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राने पाच वर्षांत २४.६५ टक्के कौटुंबिक वाद मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे संपुष्टात आणले आहे.

उद्या जनजागृती कार्यक्रम : कौटुंबिक न्यायालय मध्यस्थी केंद्राचा पुढाकार
नागपूर : कौटुंबिक न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राने पाच वर्षांत २४.६५ टक्के कौटुंबिक वाद मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे संपुष्टात आणले आहे. शनिवारी चालू वर्षीचा पहिला मध्यस्थी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयात दुपारी २.३० वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आय. एम. बोहरी हे राहणार असून प्रमुख वक्ते सहायक सत्र न्यायाधीश श्रीमती ए. सी. राऊत, मध्यस्थ अ‍ॅड. ज्योती धर्माधिकारी, अ‍ॅड. राजेंद्र राठी तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल आणि सचिव अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे राहणार आहेत.
पक्षकारांनी मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि मध्यस्थी केंद्राचे समन्वयक सुभाष काफरे यांनी केले.
प्राप्त माहितीनुसार नागपुरातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राचा प्रारंभ १३ जून २०११ पासून होऊन आतापर्यंत पाच वर्षांमध्ये मध्यस्थीसाठी आलेल्या ५१९२ प्रकरणांपैकी १२८० प्रकरणे पती-पत्नीमध्ये आपसी समझोता झाला. हे प्रमाण २४.६५ टक्के आहे.
चालूवर्षी जून २०१५ पर्यंत मध्यस्थीसाठी आलेल्या ५९५ प्रकरणांपैकी १९२ प्रकरणांमध्ये समझोता झाला. ही टक्केवारी ३२.२६ एवढी आहे. (प्रतिनिधी)
मुलांना मिळतो माता-पित्याचा सहवास
मध्यस्थी प्रक्रियेने पक्षकारांनी आपसी करारनामा केल्यानंतर त्यांच्यातील वाद कायमचे मिटतात. अपिलाचा भाग संपतो. हा करारनामा न्यायालयाकडे पाठविला जातो. न्यायालयीन प्रक्रियेत जाणारा वेळ वाचतो. मध्यस्थी प्रक्रिये दरम्यानचे संभाषण गोपनीय ठेवले जाते. प्रशिक्षित मध्यस्थ आणि इतर मध्यस्थ सेवा देत असल्याने वेळ व पैशाची बचत होते. वादावर कायमचा तोडगा निघतो. मुलांना त्यांच्या आई-वडिलाचा सहवास मिळतो. त्यांच्या मनावर होणारा दुष्परिणाम टाळल्या जातो.
‘पायलट लोकेशन’ चा दर्जा
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दरवर्षीय तीन मध्यस्थी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.२०१५-१६ या वर्षातील हा पहिलाच कार्यक्रम आहे. उर्वरित दोन कार्यक्रम १७ आॅक्टोबर आणि १६ जानेवारी रोजी होणार आहेत. या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूरला पायलट लोकेशनचा दर्जा दिला आहे. सध्या कौटुंबिक न्यायालयात ३६ मध्यस्थ असून त्यापैकी १५ प्रशिक्षित आहेत.
एका न्यायालयाकडे तिप्पट भार
अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कौटुंबिक वादाची प्रकरणे धनादेश अनादर प्रकरणांमध्ये अधिक आहेत. एकूण प्रकरणांपैकी ३० ते ४० टक्के प्रकरणे ही कौटुंबिक वादाची आहेत. राज्यात ११ ठिकाणी आणि विदर्भात नागपूर, अकोला आणि अमरावती, या तीन ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये आहेत. नागपुरात एकूण चार न्यायालयांपैकी दोन रिक्त आहेत. प्रत्येक न्यायालयाकडे १६०० प्रकरणांचा भार आहे. प्रत्येक न्यायालयाकडे ५०० प्रकरणे असायला पाहिजे. परंतु सद्यस्थितीत प्रत्येक न्यायालयाकडे तिप्पट प्रकरणांचा भार आहे. प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत असून आणखी १० न्यायालयांची गरज व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे आधी समुपदेशनासाठी पाठविली जातात. कौटुंबिक न्यायालयात आठ समुपदेशक आहेत.