बाजार संपला; उरला घोटाळा

उत्पन्नाचे स्रोत नसल्यामुळेच उत्पन्न वाढवायचे कसे,अशा कचाट्यात सापडलेल्या कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केलेल्या घोटाळ्याचा १२ पानी चौकशी अहवाल कामठी येथील सहाय्यक निबंधक चैतन्य नासरे

कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती : उपनिबंधकाच्या चौकशी अहवालातील सत्य
यशवंत गजभिये - नागपूर
उत्पन्नाचे स्रोत नसल्यामुळेच उत्पन्न वाढवायचे कसे,अशा कचाट्यात सापडलेल्या कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केलेल्या घोटाळ्याचा १२ पानी चौकशी अहवाल कामठी येथील सहाय्यक निबंधक चैतन्य नासरे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना सादर केला. त्यात पाच मुद्यांच्या आधारावर चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष मांडण्यात आला. एकूणच ‘बाजार संपला अन् उरला फक्त घोटाळा’असे हाल आहेत. बाजार समितीच्या अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आल्याने संचालक हादरुन गेले आहेत.
जीप गाडी व डिझेलचा दुरुपयोग
जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशी अहवालात जीप गाडीच्या लॉग बुकमध्ये गाडीच्या मीटर रिडींगची नोंदणी घेतली नसल्याचे उघडकीस आले. यावेळी ही जीपगाडी बहुतांशवेळी नागपूर येथे प्रवास करीत असल्याचे आढळून आले. ही जीपगाडी समितीच्या कार्यालयात न ठेवता समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर नागपूर येथे ठेवण्यात येते. त्यामुळे या मुद्यांवर सत्यता पटत असून या व्यवहाराकरिता सभापती व वाहनचालक दोघेही जबाबदार असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या जीप गाडीवर इंधनाचा खर्च किती झाला याची शहानिशा करण्यात आली नाही. यासाठी वाहनचालक व वाहनांचा वापर करणारे जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जाहिरातीचा खर्च
२०१२ व १३ मध्ये अर्थसंकल्पात ४० हजार रुपयांची तरतूद असताना मात्र बाजार समितीने १ लाख ३० हजार रुपये खर्च केला आहे. बाजार समितीने महाराष्ट्र कृषी मंडळ पुणे यांनी मंजूर केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पाचे पालन केले नाही. जाहिरातीवर महसुली उत्पन्नापेक्षा २१ टक्के जास्तीचा खर्च करण्यात आला आहे व या खर्चासाठी महाराष्ट्र कृषी मंडळ पुणे यांची परवानगी घेतली नाही. हा ठराव बाजार समितीच्या सभेत मंजूर केल्यामुळे यावर झालेल्या अतिरिक्त खर्चाला संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे या लेखी सांगण्यात आले आहे.
कामांना कलम १२(१) ची
मंजुरी आवश्यक
नियमानुसार बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला विविध कामाकरिता कलम १२(१) ची मंजुरी घ्यावी लागते. परंतु संचालकांच्या एकमताने होणाऱ्या आग्रहाला ठरावसहित मंजुरी अधिकार दिल्याने सभापतींनी कामे स्वत:च्या स्तरावर पूर्ण केले व पूर्ण केलेल्या कामाचे बिल जुन्याच ठेकेदाराला मंजूर केले. यावेळी या कामांना कलम १२(१) ची मंजुरी नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन्न खरेदी नियमन अधिनियम १९६३ चे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध होते. पण या कामांना संचालक मंडळाने मासिक सभांमध्ये विविध ठरावांद्वारे मंजुरी दिली असल्याने केलेल्या नियमबाह्य खर्चासाठी कामठी कृषी बाजार समिती व संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे सिद्ध करण्यात आले आहे.
बांधकामातही घोटाळा
कामठी बाजार समितीने २०१२ ते १४ या आर्थिक वर्षात कोणत्याही बांधकामाची परवानगी न घेता नियमबाह्य बांधकाम केले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम १९६३ मधील कलम १२/१ नुसार ही परवानगी पणन संचालनाकडून घ्यावी लागते. ती परवानगी या बाजार समितीकडून घेण्यात आली नाही. तसेच बांधकामाचे मूल्यांकनही केले नाही. मात्र या बांधकामाचे संपूर्ण पैसे ठेकेदारांना देण्यात आले. त्याची बिले देण्यात आली. या व्यतिरिक्त जुलै २०१२ ते मे १३ पर्यंत जो खर्च बाजार समितीने बांधकाम व साहित्य खरेदीवर केला आहे, त्याला कलम १२(१) ची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे हा खर्च नियमबाह्य आहे व तो संपूर्ण खर्च सभापती व संचालक मंडळाकडून वसूल करण्यात यावा, असे जिल्हा उपनिबंधकांनी अहवालात स्पष्ट केले आहे.
संचालक मंडळ जबाबदार
भेटी समारंभाच्या अतिरिक्त खर्चाला संचालक मंडळास जबाबदार धरले आहे व तो पैसा त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा असेही म्हटले आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा २६ टक्के जास्तीचा खर्च केला आह ेअसे चौकशी अहवालात नमूद आहे.