मार्डचा 'ओपीडी बहिष्कार', रुग्णसेवा प्रभावित ; मेयो, मेडिकलमधील रुग्णांवर उपचारासाठी आली प्रतिक्षेची वेळ

Nagpur : निवासी डॉक्टरांनी डॉ. मुंडे यांच्या घटनेनंतर निषेध व्यक्त करण्यासाठी काळी फीत बांधणे, काळे मास्क घालणे आणि कँडल मार्च काढणे यांसारखे शांततापूर्ण मार्ग निवासी डॉक्टरांनी अवलंबले होते.

नागपूर: वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाला न्याय मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्टरांची संघटना 'मार्ड' आक्रमक झाली आहे. आज, सोमवारपासून मार्डने आपले आंदोलन अधिक तीव्र करत राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण सेवा (ओपीडी) पूर्णपणे बंद ठेवली. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी रुग्णांची मोठी गर्दी असलेल्या मेयो आणि मेडिकल ) येथील ओपीडीवर बहिष्कार टाकल्याने रुग्णसेवा लक्षणीयरीत्या प्रभावित झाली.

निवासी डॉक्टरांनी डॉ. मुंडे यांच्या घटनेनंतर निषेध व्यक्त करण्यासाठी काळी फीत बांधणे, काळे मास्क घालणे आणि कँडल मार्च काढणे यांसारखे शांततापूर्ण मार्ग निवासी डॉक्टरांनी अवलंबले होते. मात्र, सरकारने त्यांच्या न्यायपूर्ण मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे सेंट्रल मार्डने अखेर कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. आज नागपूरच्या मेयो आणि मेडिकलमध्ये निवासी डॉक्टर ओपीडीमध्ये न जाता रुग्णालयाच्या बाहेर आंदोलन करत होते. निवासी डॉक्टर्स हे शासकीय रुग्णालयाचा 'कणा' मानले जातात. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे रुग्णांची हिस्ट्री घेणे, तपासणी करणे आणि औषधी लिहून देण्याचे मोठे काम वरिष्ठ डॉक्टरांवर आले. यामुळे ओपीडीमधील प्रत्येक विभागात कक्षासमोर रुग्णांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि उपचारासाठी रुग्णांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली.  सुदैवाने, कॅज्युअल्टी आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये निवासी डॉक्टर कार्यरत असल्याने तातडीच्या आणि गंभीर रुग्णांची सेवा मात्र बाधित झाली नाही. या आंदोलनात सेंट्रल मार्डचे महासचिव डॉ सुयश धावणे, मेडिकल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. धीरज साळुंके , महासचिव डॉ. अमोल धनफुळे, उपाध्यक्ष डॉ. स्वाती पाटले, जनरल सेक्रटरी डॉ. अंकित यादव, कोषाध्यक्ष डॉ. भूषण पाटील यांच्यासह सर्व निवासी डॉक्टरांचा सक्रीय सहभाग होता. 

न्याय आणि सुरक्षिततेसाठी लढा 

सेंट्रल मार्डचे महासचिव डॉ. सुयश धावणे यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, आम्ही रुग्णसेवेसाठी बांधील आहोत, पण आमच्या न्याय आणि सुरक्षिततेसाठी आवाज उठवणे हीसुद्धा आमची जबाबदारी आहे. ओपीडी सेवा बंद ठेवून आम्ही सरकारचे लक्ष आमच्या योग्य मागण्यांकडे वेधत आहोत.जर रुग्णसेवा कुठेही बाधित झाली, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी आमच्या समस्या आणि मागण्या न ऐकणाºया सरकारवरच राहील.