प्रवीण खापरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, नरहरी महाराजांसारख्या संतांनी मराठीला समृद्ध केले. मराठी भाषेचे आंदोलन स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी बळकट केले आणि इंग्रजीला पर्यायी शब्द निर्माण करवून दिले. एवढेच नव्हे तर ज्यांच्या साहित्याने मराठीला गर्भश्रीमंत केले अशा कुसुमाग्रज उपाख्य वि.वा. शिरवाडकर यांच्या जयंतीला ‘मराठी राजभाषा दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय होऊनही बरीच वर्षे उलटली. असे असतानाही मराठी का विसरतो आहोत की विसरण्यास भाग पाडले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.मराठी भाषा, संस्कृती संवर्धन, विकासासाठी अनेक संस्था राज्यात कार्यरत आहेत. त्यात चर्चेत असणाऱ्या मराठी साहित्य महामंडळ, मराठी नाट्य परिषद आणि अन्य संस्था आपल्या प्रमुख अभियानात कमी पडत असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध होत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून मराठी साहित्य महामंडळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे मराठीच्या विकासासाठी मराठी विद्यापीठ आणि मराठी भाषा विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी दक्षिण भारतीय राज्यांचा आराखडाही महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित विविध खात्यांकडेही पाठविण्यात आला आहे. तरी देखील मराठी शासनाकडूनच मराठीबाबतची उदासीनता वारंवार निदर्शनास येत आहे.मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्याकडेही पाठपुरावा कमीच पडत असल्याचे दिसून येते. एवढेच नव्हे तर ज्या मराठी चित्रपटांचा लोहा सबंध देश मानतो आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखलही घेतली जात आहे, अशा मराठी चित्रपटांसाठी सिनेमा थिएटर्सही उपलब्ध होत नाहीत.
आपल्याच भाषेचा इतका तिटकार का?जवळपास देशातील प्रत्येक राज्यात त्यांच्या भाषेचा अधिकार मानला गेला आहे. शालेय स्तरापासून ते शासकीय स्तरापर्यंत राजभाषा या नात्याने सर्व व्यवहार त्यांच्याच भाषेत होतो. मात्र, देशातील सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्यां भाषांमध्ये तिसरा-चौथा क्रमांक लागणाऱ्यां आणि जगात नववा-दहावा क्रमांक लागणाऱ्यां मराठी भाषेबाबत मराठी राज्यातच प्रचंड तुसडेपणाचा भाव दाखवला जात आहे.
वर्षानुवर्षे राहणाऱ्यां परभाषिकांना मराठीच येत नाही!मराठी माणूस देशाच्या व जगाच्या कानाकोपऱ्यांत गेल्यावर तिथे त्याला तिथल्या भाषेशिवाय पर्याय नसल्याने तिकडील भाषा शिकावी आणि बोलावीच लागते. महाराष्ट्रात सर्वसमावेशी वृत्ती जोपासली गेल्याने, भाषिक उदारता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात राहणाऱ्यां अनेक परभाषिकांना मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलताही येत नाही. ते हिंदी, इंग्रजीमध्ये बोलले तरी त्यांना मराठी भाषिक आपल्या उदार स्वभावानुसार त्यांना सहज स्वीकारतो. याउलट देशाच्या कोणत्याही ठिकाणी गेलो तर उत्तरे तेथील भाषेतून मिळतील.
विद्यापीठ, प्राधिकरणाचे वचन पाळावे - श्रीपाद जोशीमराठी विद्यापीठाची स्थापना, मराठी विकास प्राधिकारणाची स्थापना, किमान १२वी पर्यंत मराठी सक्तीची अशा मागण्या सरकारकडे वारंवार करून झाल्या आहेत. त्याबाबतीतले आराखडेही पाठवून झाले आहेत. बडोदा येथील मराठी साहित्य संमेलनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनेही दिली होती. मात्र, एकाही मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. विद्यमान सरकारने आमच्या मागण्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात घेतल्या होत्या. ते वचन पाळावे अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे प्रमुख व अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केली आहे.