कोरोना चाचणीसाठी योनीस्रावाचा नमुना घेणाऱ्यास दहा वर्षे कारावास

Amravati : बडनेरा येथे घडला होता प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोना चाचणी करण्यासाठी पीडित मुलीच्या योनीस्रावाचा नमुना घेणाऱ्या आरोपीवर कोणत्याही प्रकारची दया दाखविण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आणि आरोपीची दहा वर्षे सश्रम कारावासासह इतर शिक्षा कायम ठेवली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.

अलकेश अशोक देशमुख (३४) असे आरोपीचे नाव असून तो बडनेरा येथील मोदी रुग्णालयामध्ये अॅनालिस्ट पदावर काम करीत होता. २४ जुलै २०२० रोजी अमरावती येथील एका मॉलमध्ये कोरोना रुग्ण आढळून आला होता. त्यामुळे महापालिकेने सर्व कर्मचाऱ्यांना अॅन्टीजेन चाचणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार २८ जुलै २०२० रोजी पीडित मुलीसह २० कर्मचारी मोदी रुग्णालयात गेले होते. सुरुवातीला आरोपीने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नाकपुडीतील द्रवाचे नमुने घेतले. त्यानंतर त्याने पीडित मुलीला बोलावून तिच्या नाकपुडीतील द्रवाचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती देऊन दुसऱ्या चाचणीसाठी योनीस्त्रावाचा नमुना द्यावा लागेल, असे सांगितले.

२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीसत्र न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्याकरिता दहा वर्षे सश्रम कारावास व दहा हजार रुपये दंड आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्याकरिता पाच वर्षे सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आले.

आरोपीने केवळ पीडित मुलीच्याच योनीस्त्रावाचा नमुना घेतल्यामुळे मुलीला संशय आला. तेवढ्यात आरोपीने मुलीला 'तू फार सुंदर आहे. माझ्यासोबत मैत्री करशील का?' असा मोबाइल मॅसेज पाठविला. त्यावरून आरोपीचे वाईट मनसुबे उघड झाले. त्यामुळे मुलीने लगेच बडनेरा पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.

बलात्कार समाजाविरुद्धचा गुन्हा 

• बलात्कार हा समाज व मानवी सन्मानाविरोधातील गुन्हा आहे. या गुन्ह्याकडे गंभीरतेने पाहणे आवश्यक आहे. 
• या गुन्ह्याकरिता किमान दहा वर्षे सश्रम कारावास ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एकदा बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षा कमी केली जाऊ शकत नाही. 
• त्यामुळे आरोपीला सहानुभुती दाखविल्यास न्यायाचे पतन होईल. समाजावर अन्याय होईल. आरोपीला गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसारच शिक्षा सुनावणे आवश्यक आहे. 
• धर्म, पंथ, जात किंवा आर्थिक-सामाजिक दर्जा पाहून शिक्षा कमी-जास्त केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदविले.