प्रचारबंदीच्या विरोधात ममतांची ‘गांधीगिरी’

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोलकाता : निवडणूक आयोगाने लावलेल्या २४ तासाच्या प्रचारबंदीविरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धरणे आंदोलन केले. आयोगाचा निर्णय असंवैधानिक असल्याची टीका करत ममता यांनी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ साडेतीन तास धरणे दिले. त्यांच्या या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकारण तापले होते.

तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यात झालेला हिंसाचार केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या हलगर्जीमुळे झाला असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. याशिवाय एका निवडणूक प्रचारसभेत त्यांनी धार्मिक आधारावर भाष्य करत विरोधकांवर टीका केली होती. आयोगाने यासंदर्भात कारवाईचे पाऊल उचलले व ममता यांच्यावर २४ तासाची प्रचारबंदी लावली. याविरोधात सकाळी ११ वाजून ४० मिनिटांनी ममता यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. यावेळी तृणमूलचा एकही नेता किंवा समर्थक उपस्थित नव्हता. धरणे आंदोलनादरम्यान ममता यांनी ‘पेंटिंग’देखील केले. दरम्यान, ममता यांच्या या धरणे आंदोलनाला निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली नव्हती. तरीदेखील त्यांनी आंदोलन केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

प्रचारबंदी...तरीही प्रचार

ममता यांच्यावर प्रत्यक्ष प्रचाराला बंदी होती. परंतु त्या आंदोलनाला बसल्यानंतर तीन तास राष्ट्रीय व प्रादेशिक वाहिन्यांवर त्यांचे धरणे ‘लाईव्ह’ होते. सोबतच ‘सोशल मीडिया’वरदेखील त्याचीच चर्चा होती. प्रचारबंदी असतानादेखील दिवसभर चर्चा ममतांचीच होती.

भाजपाकडून टीकास्त्र

ममता बॅनर्जी यांच्या आंदोलनावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. ममतांच्या मनात निवडणूक आयोगाबद्दल कुठलाही आदर नाही. आयोगाने आमच्यादेखील नेत्यांना प्रचारबंदी केली होती. मात्र आम्ही नेहमीच आयोगाच्या निर्णयाचा आदर केला. ममतांनी जे केले ते अयोग्य आहे, असे मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी व्यक्त केले.

भाजप नेत्यांनादेखील आयोगाचा धक्का

निवडणूक आयोगाने भाजप नेते राहुल सिन्हा यांच्यावरदेखील ४८ तासाची प्रचारबंदी लावली आहे. सितकूलची येथे केंद्रीय सुरक्षा दलांनी आणखी लोकांना मारायला हवे होते, असे वादग्रस्त वक्तव्य सिन्हा यांनी केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून कुठलीही नोटीस जारी न करता त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यस्थेवर परिणाम होईल, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे. भाजप नेते शुभेंदु अधिकारी यांनादेखील आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल आयोगाने तंबी दिली आहे. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी सितकूलचीसारख्या हिंसाचाराची अनेक ठिकाणी पुनरावृत्ती होईल, असे प्रतिपादन केले होते. त्यावरून आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली आहे.