भंडाऱ्यातील पोलिस पाटील भरतीमध्ये गैरव्यवहार, कोर्टाने मागितला चौकशी अहवाल

न्यायालयाने सोमवारी याचिकेतील प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता राज्य सरकारला एक आठवड्यात भरतीचा मुळ रेकॉर्ड व चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर : भंडारा उप-विभागातील पोलिस पाटील भरतीमध्ये गैरव्यवहार झाल्यामुळे शारदा बुधे यांच्यासह दहा उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी याचिकेतील प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता राज्य सरकारला एक आठवड्यात भरतीचा मुळ रेकॉर्ड व चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. भंडारा उप-विभागामध्ये ४८ पोलिस पाटलांची भरती करण्यासाठी जाहीरात देण्यात आली होती. उमेदवारांची ८० गुणांची लेखी व २० गुणांची मौखिक परीक्षा घेण्यात आली. मौखिक परीक्षेसाठी उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

परंतु, समिती सदस्यांनी स्वत: मौखिक परीक्षा घेतली नाही. त्यासाठी वेगळे प्रतिनिधी पाठविले. त्यांनी लेखी परीक्षेत जास्त गुण घेणाऱ्यांना मौखिक परीक्षेत कमी तर, लेखी परीक्षेत कमी गुण घेणाऱ्यांना मौखिक परीक्षेत जास्त गुण दिले. निवड झालेल्या उमेदवारांना मौखिक परीक्षेत अवैधपणे १८ ते १९ गुण देण्यात आले, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.

मॅटच्या निर्णयालाही आव्हान
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता या भरतीत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर सरकारने चौकशी अहवाल स्वीकारून भरती रद्द केली होती. त्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणने विविध बाबी लक्षात घेता त्या उमेदवारांना सेवेत नियुक्त करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयातील याचिकेत या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.