नागपूर : वनपर्यटन आणि जंगल सफारी बंद केल्याने पुन्हा एकदा यावर आधारित राेजगारावरही संकट काेसळले आहे. राेजंदारी मजूर, जिप्सी चालक, गाईड यांचे हाल हाेत आहेत. शेकडाे नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न लक्षात घेता नियम आणखी कडक करून वनपर्यटन सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी पेंच व्याघ्र प्रकल्प संघटनेने केले आहे.
संघटनेकडून याबाबत मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री तसेच वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रपाल चाैकसे यांनी सांगितले, यापूर्वी दीड-दाेन वर्ष पर्यटन बंद हाेते. त्यामुळे आधीच लाेकांना हाल सहन करावे लागले आहेत. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेकडाे लाेकांचा राेजगार यावर अवलंबून आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड तणावात काढावे लागले. त्यानंतर दाेन महिने कसेतरी पर्यटन सुरू झाले आणि आता बंद करण्यात आले.
शहरात अरुंद गल्ल्यांमध्ये असणारी दुकाने, माॅल्स, चित्रपटगृहे अद्यापही सुरू आहेत. असे असताना शेकडाे चाैरस किलाेमीटर जागेवर पसरलेले जंगल पूर्णपणे बंद करण्यात औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी केला. जंगलात गर्दी हाेत नाही, इथे लाेक शांततेसाठी येतात आणि आनंदाने परत जातात. त्यामुळे जंगल पर्यटन बंद करण्याचा निर्णय तर्कशुद्ध नसल्याची टीका चाैकसे यांनी केली. मध्य प्रदेशात काेणतेही निर्बंध लादले गेले नाहीत. अशावेळी विदर्भातील जंगल बंद करणे म्हणजे येथील जनतेला त्रास देण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली.
रिसाॅर्ट, हाॅटेल व्यावसायिकांचा बुडाला व्यवसाय
संघटनेचे उपाध्यक्ष माेहब्बत सिंह तुली यांनी सांगितले, विदर्भातील प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पात ५० हून अधिक रिसाॅर्ट, हाॅटेल्स आहेत. अनेकांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन हा व्यवसाय सुरू केला आहे. पूर्वीचे दाेन वर्ष आणि आता पुन्हा बंदी घातल्याने हाॅटेलचालकांना अताेनात नुकसान हाेत आहे. त्यांना कर्जाचे हप्ते भरणेही कठीण आहे.
शासनाचाही महसूल बुडताे
तुली यांच्या मते, पर्यटनावर बंदी घातल्याने शासनाचे दरराेज किमान पाच काेटीचे नुकसान हाेत आहे. व्यावसायिकांचेही काेट्यवधी बुडाले आहेत. पेंच प्रकल्पात किमान चार हजार, ताडाेबामध्ये आठ हजार तसेच नागझिरा, मेळघाट, बाेर, टिपेश्वर आदी ठिकाणच्या हजाराे लाेकांचा राेजगार बुडाला आहे.
नियम कडक करा, पण परवानगी द्या
सरसकट जंगल पर्यटन बंद करणे हा पर्याय असू शकत नाही. हवे तर असलेले नियम आणखी कडक करा पण सफारीला परवानगी द्या, अशी कळकळीची मागणी संघटनेने केली आहे.