मॅट न्यायाधीश नियुक्तीवर दोन महिन्यात निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश

ॲड. राहुल शिराळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नागपूर : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट)मधील न्यायिक व प्रशासकीय सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यावर दोन महिन्यात निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाला दिला आहे.

यासंदर्भात ॲड. राहुल शिराळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने 'मॅट'मधील न्यायिक व प्रशासकीय सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी १४ मार्च २०२४ रोजी केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, 'मॅट'च्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रशासकीय सदस्य नसल्यामुळे द्विसदस्यीय न्यायपीठाचे कामकाज बंद आहे, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने हे अतिशय गंभीर चित्र असल्याचे नमूद करून हा आदेश दिला. तसेच, येत्या १० जुलै रोजी प्रस्तावावरील निर्णयाची माहिती न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले.