६० टक्के ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम राखा

नागपूर : देशातील ६० टक्के ओबीसींना न्याय द्यावा असे केंद्र सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर ओबीसींना मिळणारे सध्याचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवा आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, या मागणीचा पुनरूच्चार करीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने बुधवारी पुन्हा राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत निवेदन सादर केले.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पुढाकारात ओबीसींच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन नागपुरात गृहमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आदींनाही निवेदने पाठविली. राज्यात जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी आणि पाच ठिकाणच्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या जागांसाठी ५ ऑक्टोबरला निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ घातल्याने ओबीसी संवर्गाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार तीन अटींनुसार राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली आहे. इम्पॅरिकल डाटा गोळा करणे सुरू केले आहे. तो मिळाल्यावर आरक्षणाचा तक्ता तयार होईल. मात्र, राज्य शासनाने अलीकडेच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. तक्ता तयार होताना ओबीसी संवर्गात आतापर्यंत मिळत असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्णत: न मिळता ते कमी प्रमाणात राहणार आहे. हा ओबीसी समाजासाठी धोका असून, काही वर्षांनंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शून्यावर जाऊ शकते, अशी भीती या निवेदनातून वर्तविण्यात आली आहे.

हा धोका टाळण्यासाठी केंद्राने पुढील जनगणनेत ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करावी, संविधानाच्या कलम २४३ (डी) (६) आणि संविधानाच्या कलम २४३ (टी) (६) मध्ये सुधारणा करून ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करावी, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्यासाठी घटनेमध्ये सुधारणा करावी, यासह केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, केंद्र सरकारी कार्यालयात ओबीसींच्या २७ टक्के नोकरीतील रिक्त जागा भरणे तसेच अन्य मागण्यांचाही यात समावेश आहे. महिनाभरात निर्णय न घेतल्यास देशभरात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, प्रा. शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, राजकुमार घुले, गुणेश्वर आरीकर, महिला अध्यक्ष सुषमा भड, महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्ष कल्पना मानकर, संजय पन्नासे, मनोज चव्हाण आदींसह शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.