महावितरणचा विदर्भाला झटका

कृषी पंप विद्युतीकरणासाठी एकूण वितरित केलेल्या १०३९ कोटी रुपयांपैकी ९७७ कोटी रुपये देऊन विदर्भ आणि मराठवाड्याला चांगले दिवस आल्याचे स्वप्न ...

नागपूर : कृषी पंप विद्युतीकरणासाठी एकूण वितरित केलेल्या १०३९ कोटी रुपयांपैकी ९७७ कोटी रुपये देऊन विदर्भ आणि मराठवाड्याला चांगले दिवस आल्याचे स्वप्न दाखविल्यानंतर महावितरणने राज्यातील या दोन्ही मागासलेल्या विभागाला चांगलाच झटका दिला आहे. मुंबईपासून असलेले अंतर लक्षात घेऊन नागपुरातील प्रादेशिक कार्यकारी संचालक कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता धोरणात्मक निर्णय मुंबईत घेतले जातील. त्यामुळे सामान्य वीज ग्राहकांना आता कुठलीही अडचण असेल तर मुंबईला धाव घ्यावी लागेल.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी मुंबईवरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने असंतोष उफाळून आला होता. तेव्हा वीज वितरण कंपनीने २००८ मध्ये नागपुरात प्रादेशिक कार्यकारी संचालकाचे कार्यालय सुरू केले होते. विदर्भासोबतच मराठवाड्यालासुद्धा या कार्यालयाशी जोडण्यात आले होते. दोन्ही भागातील कामे नागपुरातूनच होऊ लागले होते. कल्याण आणि पुणे या ठिकाणीसुद्धा अशीच प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. परंतु २०१२ मध्ये तत्कालीन प्रादेशिक कार्यकारी संचालक अनिल खापर्डे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच करण्यात आली नाही. नागपूर शहर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता मोहन झोडे यांना या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.
पूर्णकालीन कार्यकारी संचालकपदावर तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी होऊ लागली होती. दरम्यान, मुख्य महाव्यवस्थापक डॉ. एम.एस. केळे यांनी शुक्रवारी आदेश जारी करीत या कार्यालयाचे अस्तित्वच समाप्त केले आहे. त्यांच्या या आदेशामध्ये पुणे आणि कल्याण येथील प्रादेशिक कार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयांना सुद्धा बंद करण्यात आले आहे.
पुणे आणि कल्याणचे अंतर मुंबईपासून फार नाही. त्यामुळे तेथील नागरिकांना याचा फारसा फरक पडणार नाही. परंतु विदर्भातील गडचिरोली आणि गोंदिया येथून मुंबईचे अंतर लक्षात घेता नागपुरातील कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय हा विदर्भावरील अन्याय असल्याचेच दिसून येते. यासंबंधात महावितरणचे अधिकारी काहीही बोलायला तयार नाहीत. परंतु नाव न छापण्याच्या अटीवर काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, खास विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी मुंबईत एक संचालक नियुक्त करण्याचा विचार सुरूआहे.
सूत्रांनुसार महावितरणने औरंगाबाद येथील प्रादेशिक कार्यकारी संचालकांचे आणखी एक कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव रद्द करीत उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)