आॅनलाईन लोकमतनागपूर : नदीजोड प्रकल्पांतर्गत साकारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांमधून महाराष्ट्र आपल्या कोट्यातील एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून; यामुळे मुंबईपासून मराठवाड्यापर्यंतची पाण्याची कमतरता दूर होईल, त्यामुळे यावर कुणी राजकारण करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. परंतु या उत्तराने विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही. विरोधक या विषयावर आक्रमक होते. गदारोळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटासाठी स्थगित करावे लागले.अतुल भातखळकर, अजित पवार आदींनी प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाच्या वस्तुस्थितीची माहिती मागत महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जात असल्याचा आरोप केला. यावर उत्तर देताना गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, २७४६.६१ कोटी रुपयाच्या या प्रकल्पात महाराष्ट्र आणि गुजरातची हिस्सेदारी आहे. पाण्याच्या वाटपात सहमती झाल्यावर केंद्र महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार यांच्यात सामंजस्य करार केला जाईल.विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यात करार झाला होता. या करारात महाराष्ट्राच्या हिताबाबत कुठलीही तडजोड करण्यात आली नव्हती. आता याचे पाणी गुजरातला देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी शंका उपस्थित केली की, महाराष्ट्र सरकार कदाचित पक्षासमोर लोटांगण घालेल; कारण त्यांना गुजरातबाबत विशेष प्रेम आहे.
४३२ घन लाख मीटर पाणी घेता येणार नाहीयावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र केवळ ४३२ घन लाख मीटर पाणी घेऊ शकणार नाही. हे पाणी भौगोलिकदृष्ट्या उंचीवर आहे. त्याला महाराष्ट्रात आणणे शक्य नाही. परंतु विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांनी यावर आक्षेप घेत सौरऊर्जेवर आधारित प्रकल्पाद्वारे हे पाणी महाराष्ट्रात आणण्याची सूचना केली.