नागपूर : पुरोगामी राज्य म्हणून मिरविणारे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन परदेशांत उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात देशातील इतर राज्यांमध्ये प्रचंड मागे आहे. त्याच्या तुलनेत दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र ही राज्ये कितीतरी पुढे आहेत. आकड्यांचाच विचार केला तर महाराष्ट्र सरकार हे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशांत शिक्षणासाठी पाठविते, तर कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांतील दरवर्षीची संख्या तब्बल ४०० ते ५०० विद्यार्थी इतकी आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करून ती २०० वर नेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते; परंतु ते आश्वासनही फोल ठरले आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी, याकरिता महाराष्ट्रात २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना शासनाने लागू केली आहे; परंतु मागील काही वर्षांपासून ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या कायम आहे ती वाढलेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे. केंद्र सरकारसह विविध राज्यांतर्फेही परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना राबविली जाते. केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत दरवर्षी १०० विद्यार्थांचा खर्च उचलते. दिल्लीसारखे छोटे राज्यही १०० मुलांना परदेशात पाठविते. कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येकी ४०० मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविते, तर तेलंगणा सरकार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठविते. केरळ सरकारतर्फे तर विद्यार्थ्यांची कुठलीही मर्यादाच नाही. जितके विद्यार्थी अर्ज करतील, त्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्यासाठी राज्य शासनाची २०२२-२३ ची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यात संख्येत वाढ नाही, कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ नाही. एकूण संख्या आजही ७५ आहे. १२ ऑगस्ट २०२१ च्या ऑनलाइन बैठकीत सामाजिक न्याय विभाग यांनी ही संख्या २०० करण्याचे मान्य केले होते. तसेच उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचीही घोषणा केली होती; परंतु या घोषणा हवेतच विरल्या.
-अतुल खोब्रागडे, विद्यार्थी नेते