निशांत वानखेडे
नागपूर : केंद्र सरकारने यावर्षीपासून परदेशी शिष्यवृत्ती याेजनेत राज्यवार काेटा प्रणाली लागू केली. या काेटा प्रणालीचा यंदा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना बसला. काेटा सिस्टीममुळे महाराष्ट्रातील पात्र असलेले तब्बल १४९ विद्यार्थी अपात्र ठरले. या यादीत गुजरातच्या केवळ ६ विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले.
परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे परदेशी शिष्यवृत्ती याेजना राबविली जाते. याअंतर्गत देशभरातील १२५ विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएचडीच्या अभ्यासक्रमात शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाताे. यापूर्वी काेटा प्रणाली लागू नव्हती, पण यावर्षीपासून राज्यनिहाय १० टक्के काेटा ठरविण्यात आला. परदेशी विद्यापीठांच्या जागतिक मानांकनानुसार विद्यार्थ्यांना याेजनेचा लाभ दिला जाताे.
यंदा या याेजनेसाठी महाराष्ट्रातून ३०५ विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केले हाेते. त्यातील १७१ विद्यार्थी पात्र ठरले तर इतर विद्यार्थी कागदपत्रांच्या चुकांमुळे अपात्र ठरले. मात्र पात्र ठरलेल्या १७१ पैकी केवळ २२ विद्यार्थ्यांना याेजनेचा लाभ देण्यात आला असून इतर १४९ विद्यार्थी पात्र असूनही काेटा प्रणालीमुळे याेजनेचे लाभार्थी ठरू शकले नाही. विशेष म्हणजे यातील जवळपास १०० विद्यार्थ्यांचे जागतिक मानांकनात पहिल्या ५० मध्ये असलेल्या विद्यापीठात नंबर लागले आहेत. तरी ते याेजनेचे लाभार्थी ठरू शकले नाही. देशभरातून याेजनेसाठी ७५० च्यावर अर्ज प्राप्त झाले हाेते.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी असतात अधिकविशेष म्हणजे केंद्राच्या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थी अधिक असतात. याचे कारण महाराष्ट्र राज्याच्या परदेशी शिष्यवृत्ती याेजनेत केवळ ७५ विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळताे. त्यामुळे ते केंद्र सरकारच्या परदेशी शिष्यवृत्ती याेजनेकडे धाव घेतात.
इतर राज्यांच्या याेजनेत लाभ जास्त
मात्र कर्नाटक राज्यात सर्वाधिक ५०० विद्यार्थी, आंध्र प्रदेशात २००, राजस्थानमध्ये २०० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाताे. केरळ राज्यात तर मागतील तेवढ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार लाभ दिला जाताे. इतरही राज्यात हा आकडा १०० हून अधिकच आहे. महाराष्ट्रातून केवळ ७५ विद्यार्थ्यांना पाठविले जाते.
केंद्र सरकारचाही काेटा कमीचजेव्हा राज्यात १००, २०० विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जात असताना केंद्र सरकारद्वारे देशभरातून केवळ १२५ विद्यार्थ्यांची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. त्यातही आता राज्यनिहाय काेटा प्रणाली ठरविण्यात आल्याने त्याचा फटका महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांनाच हाेणार आहे, कारण येथेही केवळ ७५ जागांची मर्यादा आहे.
"केंद्र सरकारने परदेशी शिष्यवृत्ती याेजनेसाठी देशभरासाठी १२५ हून अधिक जागा वाढविण्याची गरज आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनेही याेजनेच्या जागा वाढविण्याची गरज आहे. कारण ज्या राज्यांच्या जागा जास्त आहेत, तेथील विद्यार्थी केंद्राच्या याेजनेसाठी जास्त अर्ज करीत नाही. तुलनेत महाराष्ट्रातील अर्ज अधिक असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्य स्तरीय शिष्यवृत्ती याेजनेच्या जागा वाढविण्याचा विचार करावा."
- राजीव खाेब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफार्म