राज्य सरकारचा 'यू-टर्न'; अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत घेणे हा विदर्भावर अन्याय

नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन नागपूरला होणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाने परत शब्द फिरविण्याची तयारी सुरू केली असून, मुंबईतच हे अधिवेशन घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्देविदर्भावर अन्याय

नागपूर : २०२२चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. परंतु शासनाने परत शब्द फिरविण्याची तयारी सुरू केली असून, मुंबईतच हे अधिवेशन घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर मुंबईत हे अधिवेशन झाले तर तो विदर्भावर अन्याय ठरेल, अशी भूमिका भाजपतर्फे मांडण्यात आली आहे.

भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावरून राज्य शासनाविरोधात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन नागपूरला होणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी कोरोनाच्या संकटात पावसाळी व हिवाळी अधिवेशन मुंबईत झाले. प्रारंभी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर होतात अन् अखेरच्या क्षणी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा पोरखेळ राज्य सरकारकडून होतोय. विदर्भाबाबतच्या द्वेषापोटीच असे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी लावला.

सुरेश भट सभागृहात राज्यपालांचे अभिभाषण घ्यावे

राज्यपालांचे अभिभाषण घेण्यासाठी सभागृह नसल्याचे व आमदार निवास विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरले जात असल्याचे कारण राज्य शासनाकडून पुढे करण्यात आले आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण नागपूर येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहातही होणे शक्य आहे. तसेच मुंबईप्रमाणे नागपुरातदेखील सरकारने आमदारांची राहण्याची खासगी व्यवस्था करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.

सहा वेळा नागपुरात अधिवेशन झाले नाही

आतापर्यंत नागपूर सहावेळा अधिवेशनापासून वंचित राहिले आहे. १९६२, १९६३, १९७९, १९८५, २०२० व २०२१ मध्ये अधिवेशन नागपुरात झालेले नाही. तर, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन टाळले जात आहे. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या सांगता प्रसंगी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याच्या घोषणेनंतर आनंद व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु, आता अधिवेशन पुन्हा मुंबईत घेण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. त्यावेळी विदर्भातील एकही मंत्र्याने विरोध दर्शविला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.