कमलेश वानखेडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : न्यायालयाच्या निर्देशानंंतर महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरुवात केली. यामुळे जनतेतील वाढता रोष पाहता भाजपामध्येच अंतर्गत महाभारत सुरू झाले आहे. जनतेच्या रोषाला सामोरे गेलेल्या भाजपाच्या आमदारांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात आपली कैफियत मांडली आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी महापालिकेत कार्यरत असलेले पदाधिकारी जबाबदार आहेत. यांनी तीन वर्षात या विषयावर तोडगा काढला नाही, असा ठपका आमदारांनी ठेवला असून या निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामेच घ्या, अशी थेट मागणीही केली आहे.आमदारांचा हा रोष माजी महापौर प्रवीण दटके, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी व महापौर नंदा जिचकार यांच्यावर आहे. आमदार कृष्णा खोपडे, सुधाकरराव देशमुख, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, डॉ. मिलिंद माने यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली. यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची नागपुरात भेट घेतली व महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. या परिस्थितीसाठी महापालिकेतील पदाधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. महापालिकेने आजवर कारवाई करीत पूर्व नागपुरात ४९ व पश्चिम नागपुरातील ४० हून अधिक अनधिकृत धार्मिक स्थळे भुईसपाट केली आहेत. दक्षिण नागपुरातही १५० वर मंदिरांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. तेथेही लवकरच कारवाई केली जाणार आहे. मध्य नागपुरातही अशीच स्थिती आहे. मंदिर तुटले की लोक धावत नगरसेवकांकडे जातात. मात्र, नगरसेवक न्यायालयाकडे बोट दाखवून आपली हतबलता व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे नागरिक आमदारांकडे धाव घेऊन त्यांच्यावर रोष व्यक्त करीत आहेत. पुढे निवडणुका असल्यामुळे नागरिकांच्या रोषात तीव्रता अधिक आहे. यामुळे आमदारही दुखावले आहेत. यांच्या (महापालिकेच्या) निवडणुका आटोपल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कारभारी निश्ंिचत आहेत. मात्र, लोकसभा, विधानसभा तोंडावर आहे. जनतेचा रोष असाच वाढत राहिला तर आम्ही कसे करायचे, अशी नाराजीही आमदारांनी गडकरींकडे बोलून दाखविली. गडकरींनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली असून येत्या काळात याचे परिणाम महापालिकेत पहायला मिळतील, असा दावाही आमदारांनी केला आहे.
महापालिकेने नीट बाजू मांडली नाही : आ. खोपडेआघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना गृह विभागाने ५ मे २०११ रोजी जीआर काढला आहे. त्यात वाहतुकीला अडथळे निर्माण करणारे अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवा, शक्य असेल ते नियमित करा किंवा स्थानांतरित करा, असे स्पष्ट केले आहे. यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी मंदिरांना नोटीस दिली पण सुनावणीच घेतली नाही. नियमानुसार ती घ्यायला हवी होती. महापालिकेने न्यायालयातही व्यवस्थित बाजू मांडली नाही. त्यामुळे आज ही वेळ आली आहे. मुख्य रस्त्यांवरचे अतिक्रमणहटविण्यास आपला विरोध नाही. पण ते आधी वस्त्यांमध्ये शिरले आहेत. तेथील पुरातन मंदिरे तोडत आहे. यामुळे लोक नाराज झाले आहेत. सर्व आमदारांनी ही वास्तविकता केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची भेट घेऊन मांडली आहे.
महापौर जिचकार यांनी प्रक्रियाच केली नाहीगणेशोत्सव, दुर्गोत्सवाच्या काळात रस्त्यावर टाकण्यात येणाऱ्या मंडपांच्या अतिक्रमणावरून अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा मुद्दा समोर आला. त्यावेळी न्यायालयानेही धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून कोणते नियमित करता येतात ते पाहण्याची सूचना केली होती. मात्र, महापौर नंदा जिचकार यांची गेल्या वर्षभरात या दिशेने पावले उचललीच नाही. शेवटी काहीच होत नसल्याचे पाहून न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना फटकारले. आयुक्तांनी स्वत:च्या बचावासाठी न्यायालयाचा मान राखत कारवाईचा धडाका सुरू केला. महापौर जिचकार यांनी वेळीच प्रक्रिया पूर्ण केली असती तर आज ही वेळच आली नसती, अशी नाराजीही आमदारांनी गडकरींकडे व्यक्त केली.
दटकेंच्या काळात मागविलेले अर्ज गायबप्रवीण दटके हे महापौर असताना शहरात असलेली धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी नागरिक व गृहनिर्माण संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यावेळी बºयाच नागरिकांनी अर्ज केले. मात्र, सद्यस्थितीत त्या फाईलमधील बरेच अर्ज गायब झाले आहेत. हे अर्ज कुठे गेले, यावर सुनावणी झाली नाही. यासाठी जबाबदार कोण आहे, असा प्रश्नही आमदारांनी उपस्थित केला आहे.
सत्तापक्ष नेत्यांचा फोन स्वीचआॅफधार्मिक स्थळे हटविल्यावरून शहरातील शिष्टमंडळे भेटीसाठी येत आहेत. त्यांना उत्तरे देणे कठीण झाले आहे. शहरात अशी परिस्थिती निर्माण झाली असताना गेल्या दोन दिवसांपासून सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांचा फोन नेहमीप्रमाणे स्वीच आॅफ येतो आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपले म्हणणे कुणाकडे व कसे मांडायचे, असा प्रश्नही आमदारांनी गडकरींसमोर उपस्थित केला.