लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या १०१ शाळांमध्ये ४५ लाख रुपये खर्चून इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड लावण्यात येणार होते. कंत्राटदाराने करारानुसार बोर्डचा पुरवठा केला, पण बोर्ड इन्स्टॉल केले नाहीत, शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले नाही. पं.स.च्या बीईओकडून इन्स्टॉल झाल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन बिलही काढून घेतले. आज हे बोर्ड शाळांमध्ये पडून आहेत. यासंदर्भात जि.प. सदस्य मनोज तितरमारे यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शिक्षण सभापतींनी कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे निर्देश दिले.जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अध्यापन व्हावे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कॉन्व्हेंट कल्चर तयार व्हावे, या उद्देशाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत डिजिटल क्लास रुम तयार करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात डिजिटल क्लास रुमच्या संकल्पनेतून १०१ शाळांमध्ये इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड लावण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये ‘आॅनलाईन कॉम्प्युटर’ नावाने असलेल्या फर्मला कंत्राट देण्यात आले होते. कंत्राटदाराशी झालेल्या करारात इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड इन्स्टॉल करून शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्याचा बिलाचा परतावा करण्यात येणार होता. कंत्राटदाराने शाळांमध्ये इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्डचा पुरवठा केला. परंतु अनेक शाळांमध्ये अजूनही बोर्ड इन्स्टॉल झाले नाहीत, आहे त्याच अवस्थेत बोर्ड पडलेले आहेत, शिवाय शिक्षकांचेही प्रशिक्षण झाले नसल्याची माहिती आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कंत्राटदाराने शाळांमध्ये बोर्ड इन्स्टॉल झाले, प्रशिक्षणही दिले, असे प्रमाणपत्र शिक्षण विभागाला उपलब्ध करून दिले. या प्रमाणपत्रावर स्थानिक गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सह्यासुद्धा केल्या. या प्रमाणपत्राचा आधार घेत, शिक्षण विभागाने जानेवारी २०१८ ला कंत्राटदाराचे ४५ लाख रुपयांच्या बिलाची रक्कमही दिली. यासंदर्भात लोकमतने या विषयावर वृत्त प्रकाशित करून, कंत्राटदाराची हुशारी लक्षात आणून दिली होती. बुधवारी नियमबाह्यरीत्या बिल देण्याचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला. शिक्षणाधिकारी यांनी मात्र यासंदर्भात माहिती नसल्याचे सांगितले. शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण यांनी संबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे रोखण्यात आलेले बिल आणि अमानत रक्कम जप्त करून त्यातून संबंधित शाळांमध्ये इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड लावण्याचे निर्देश दिले.विशेष म्हणजे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कंत्राटदाराची कुठलीही रक्कम शिक्षण विभागाकडे थकीत नाही. अमानत रक्कमसुद्धा कंत्राटदाराने वसूल केली आहे. सभापतींनी अमानत रकमेतून इन्स्टॉलेशन करावे, असे निर्देश दिले आहेत. परंतु अमानत रक्कमच नसल्याने इन्स्टॉलेशनचा निधी आणायचा कुठून, असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे.