Lok Sabha Election 2019; आमचा जाहीरनामा; करपद्धतीत स्थिरता आणावी

लघु व मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा समावेश सर्व राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात करावा असे मत नागपूर सीए संस्थेचे अध्यक्ष सुरेन दुरगकर यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: देशातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करप्रणालीत स्थिरता आणल्यास उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. याशिवाय लघु व मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा समावेश सर्व राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात करावा असे मत नागपूर सीए संस्थेचे अध्यक्ष सुरेन दुरगकर यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे आयकराचा स्लॅब वाढविल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारने आयकरात असेसमेंट व आॅनलाईन प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणा प्रशंसनीय आहे. या सुधारणा पुढेही सुरू राहण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी विशेष योजनांचा जाहीरनाम्यात समावेश करावा. उद्योजक व व्यावसायिक कर भरण्यास तयार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत राजकीय पक्षांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. जीएटी लागू झाल्यानंतर पूर्वी असलेली रिटर्नची संख्या कमी झाली आहे. पण राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात करटप्पा आणि रिटर्नची संख्या कमी करण्याची घोषणा करावी. रिटर्नची संख्या तिमाही एक आणि वार्षिक एक अशी पाच असावी.
लघु व मोठ्या उद्योगांमध्ये कौशल्य मनुष्यबळ सहजरीत्या उपलब्ध होण्यासाठी पक्षांनी कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर द्यावा. इन्फ्रास्ट्रक्चर हा रोजगार निर्मितीचा मोठा व्यवसाय आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पक्षांनी नवीन योजनांचा जाहीरनाम्यात समावेश करावा. देशविदेशातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कारण त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लघु उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल, असा उल्लेख जाहीरनाम्यात करावा.