Lok Sabha Election 2019; आचारसंहिता आहे काम नाही होणार!

आचारसंहितेच्या नावाखाली नागपूर महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असून आपली जबाबदारी झटकत आहेत.

ठळक मुद्देमनपा कर्मचाऱ्यांकडून टोलवाटोलवी अनेकांनी अंगातच आणली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यापासून शहरातील नवीन विकास कामांना ब्रेक लागले आहेत. वास्तविक कार्यादेश झालेली कामे व प्रशासकीय कामकाजावर आचारसंहितेचा कोणताही परिणाम होत नाही. परंतु आचारसंहितेच्या नावाखाली महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असून आपली जबाबदारी झटकत आहेत. महापालिका मुख्यालय असो वा झोन कार्यालयात कामासाठी येणाºया सर्वसामान्य नागरिकांना आचारसंहिता आहे. अधिकारी निवडणुकीच्या कामात असल्याचे सांगून त्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू आहे. अनेकांनी अंगात ‘आचारसंहिता’ आणून वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे.
निवडणुकीच्या कामात महापालिकेतील १५०० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची ड्युटी लावण्यात आली आहे. यातील कर्मचाºयांचे टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. मतदानाच्या दोन-तीन दिवस आधी कर्मचारी व अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर असतात. काही मोजक्या अधिकाºयांची तातडीने या कामावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
निवडणुकीच्या कामातून आरोग्य, अग्निशमन विभागाला वगळण्यात आले आहे. परंतु असे असूनही आरोग्य विभागातील कर्मचारी आचारसंहितेचे कारण पुढे करतात. कर्मचाºयांच्या मनमानीमुळे शहरातील नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

अघोषित सुटी
होळीमुळे गुरुवारी सार्वजनिक सुटी असल्याने महापालिका कार्यालये बंद होती. शुक्रवारी मुख्यालयासह झोन कार्यालये सुरू होती. मात्र २३ मार्चला चौथा शनिवार व २४ मार्चला रविवार आहे. याचा विचार करता अनेक कर्मचारी व अधिकारी शुक्रवारी कार्यालयाची वेळ संपण्यापूर्वीच बाहेर पडले. अनेकांनी सुटी घेतली. विशेष म्हणजे आयुक्त अभिजित बांगर, अपर आयुक्त अझीझ शेख यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी सुटीवर असल्याने कार्यालयात शुकशुकाट होता.

वित्त विभागाची मनमानी
मार्चअखेर नजिक आल्याने वित्त विभागाने परिपत्रक जारी करून २३ मार्चपर्यंत प्रलंबित बिल सादर करण्याची डेडलाईन दिली आहे. परंतु २३ तारखेला चौथा शनिवार असल्याने शुक्र वारी सायंकाळी बिल सादर करण्यासाठी विभागात गर्दी झाली होती तर वित्त विभागातील कर्मचारी आचारसंहिता असल्याचे कारण पुढे करून बिलात त्रुटी काढून स्वीकारण्यास नकार देत होते. वास्तविक गेल्या वर्षीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. नंतर आयुक्तांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर बिल स्वीकारण्यात आले होते.