स्थानिक ‘स्वराज्य’साठी शिवसेनेने ताणला बाण

जिल्हा परिषद, महापालिका, विधानसभा व मेट्रोरिजन या निवडणुकांमध्ये भाजपकडून मिळालेली वागणूक,...

भाजपचा वचपा काढण्याचा विचार : जि.प.मध्येही स्वबळाची तयारी
कमलेश वानखेडे  नागपूर
जिल्हा परिषद, महापालिका, विधानसभा व मेट्रोरिजन या निवडणुकांमध्ये भाजपकडून मिळालेली वागणूक, भाजपने वेळेवर साथ सोडल्यामुळे झालेले नुकसान यापासून धडा घेत शिवसेना सावध झाली आहे. आगामी विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपचा वचपा काढण्यासाठी शिवसेनेने ‘बाण’ ताणला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीणमधील सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ऐनवेळी भाजप- सेनेची युती तुटली होती. भाजपकडे असलेल्या जागेवर शिवसेनेकडे सक्षम उमेदवार नव्हते. त्यामुळे वेळेवर उमेदवार शोधण्यासाठी शिवसेनेला खूप धडपड करावी लागली होती. निकालानंतरही भाजपने राष्ट्रवादीशी घरोबा केला. अध्यक्षपद स्वत:कडे तर उपाध्यपद राष्ट्रवादीला सोपविले. अडीच वर्षानंतर राष्ट्रवादीने साथ सोडल्याने भाजपने जि.प.मध्ये सेनेला सोबत घेतले व उपाध्यक्षपद दिले. महापालिकेच्या निवडणुकीतही जागा वाटपाचा तिढा शेवटपर्यंत सुटला नव्हता. शेवटी १८ जागांवर युती व काही जागांवर मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या होत्या. निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ वाढले. शिवसेनेने सहाच जागा जिंकल्या होत्या. सत्ता स्थापनेच्या वेळी भाजपने राजकीय खेळी खेळत शिवसेनेला बाहेर ठेवत आघाडीची नोंदणी केली आणि शिवसेनेला उपमहापौरपद देण्याची परंपराही मोडित काढली. भाजपने उपमहापौरही स्वत: कडेच ठेवले. अडीच वर्षांनी अपक्षाला उपमहापौरपद दिले पण शिवसेनेला संधी दिली नाही. एकंदरित महापालिका व जिल्हा परिषदेत शिवसेनेला नुकसानच सहन करावे लागले.
लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेची युती होती. तेव्हा दोन्ही पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते काहीसे एकत्र आले. भाजपची साथ मिळाली व शिवसेनेचे कृपाल तुमाने यांनी रामटेकचा गड सर केला. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा शिवसेनेची अशीच गत झाली होती. भाजप- सेनेच्या वादात शिवसेनेचे एकमेव आमदार आशीष जैस्वाल यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले व जिल्ह्यात शिवसेनेचे ‘अकाऊंट क्लोज’ झाले. त्यामुळे शिवसेना भाजपपासून आणखीनच दुरावली.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी भाजप- सेना एकत्र आली. त्यामुळे पुढील काळात भाजप- सेना एकत्र बसून निवडणुकांचे नियोजन करेल, असे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडले नाही.
काही महिन्यांपूर्वी नागपूर महानगर नियोजन समिती (मेट्रोरिजन)ची निवडणूक झाली. तसे पाहिले तर राजकीयदृष्ट्या ही निवडणूक तेवढी महत्त्वाची नव्हती. या निवडणुकीतही भाजपशी युती व्हावी, अशी शिवसेनेची इच्छा होती. त्यासाठी शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी भाजप नेत्यांशी बोलणीही केली. मात्र, भाजप नेत्यांनी अपेक्षित जागा देण्यास नकार देत ताणून धरले. शेवटी युती झाली नाही. सेना स्वबळावर लढली. या वेळीही गाफील राहिलेल्या सेनेची एकही जागा निवडून आली नाही. ही सर्व खदखद शिवसेना नेते व कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे.
आता विधान परिषदेच्या नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक तोंडावर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहजिल्ह्यात होत असलेली ही निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची आहे.
आजवरचे पराभव व दगाफटक्याचा हिशेब चुकता करण्यासाठी या निवडणुकीत भाजपची साथ न देण्यावर शिवसेनेत विचारमंथन सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असल्यामुळे हवेत असलेले भाजप नेते जमिनीवर येतील आणि महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेशी सौहार्दपूर्ण बोलणी करतील, असा कयास शिवसेना नेत्यांनी बांधला आहे.