नवीन नागपूरसाठी ३ हजार कोटींच्या कर्जाला हमी; बहुचर्चित प्रकल्पाला मिळणार गती

Nagpur : मंत्रिमंडळाच्या ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ (हुडको) या केंद्र सरकारच्या वित्तीय संस्थेकडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूरच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नवीन नागपूर प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) या बहुचर्चित प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे. राज्य शासनाने बुधवारी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी तीन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जावर हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ (हुडको) या केंद्र सरकारच्या वित्तीय संस्थेकडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ३ हजार कोटींच्या कर्जासाठी शासनाची हमी मंजूर करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांतर्गत हिंगणा तालुक्यातील गोधणी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) या दोन मौज्यांमधील सुमारे ६९२ हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक व्यावसायिक, आर्थिक आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. नागपूरला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, वित्त आणि गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा या प्रकल्पाचा हेतू आहे.

शासन निर्णयानुसार, या कर्जाची हमी १२ महिन्यांसाठी वैध राहील. हमीची रक्कम ३ हजार कोटी रुपयांपुरती मर्यादित असेल आणि एनएमआरडीए हे मुख्य कर्जदार राहील. कर्जफेडीमध्ये उशीर झाल्यास शासन हमी दंडात्मक व्याजावर लागू होणार नाही तसेच हुडकोला शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज देता येणार नाही.

कर्जफेडीत कसूर झाल्यास प्राधिकरणाच्या तारण चल-अचल मालमत्तेची विक्री किंवा लिलाव करून वसुली करण्यात येईल. शासन हमीचा उपयोग करण्यापूर्वी वित्तीय संस्थेने सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक असेल. तसेच कर्जातून निर्माण होणारी भावी मालमत्ता राज्य शासनाकडे तारण स्वरूपात ठेवावी लागणार आहे. हमी शुल्काचा दर ०.५० टक्के निश्चित करण्यात आला असून, त्याचा भरणा दर सहा महिन्यांनी करावयाचा आहे.