ऐका ! मुरलीधर चांदेकर कुलगुरू तर चौधरी प्र-कुलगुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2021 04:21 IST2021-01-08T04:21:59+5:302021-01-08T04:21:59+5:30
योगेश पांडे नागपूर : राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाला माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मात्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर ...

ऐका ! मुरलीधर चांदेकर कुलगुरू तर चौधरी प्र-कुलगुरू
योगेश पांडे
नागपूर : राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाला माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मात्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून वारंवार या कायद्याचे उल्लंघन होताना दिसून येते. माहिती अधिकार कायद्यानुसार संकेतस्थळाच्या माध्यमातून विद्यापीठाने स्वत:च्याच पुस्तिकांमधून चक्क कुलगुरूंबाबतच अयोग्य माहिती दिली आहे. या पुस्तिकांमध्ये अद्यापही डॉ. मुरलीधर चांदेकर हे कुलगुरू असून विद्यमान कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना प्रभारी प्र-कुलगुरू दाखविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा हलगर्जीपणा याअगोदरदेखील घडला आहे.
माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार विद्यापीठाला प्रशासनाची विस्तृत माहिती सूचनाफलक, वृत्तपत्रे, जाहीर घोषणा, प्रसारमाध्यमांतून ध्वनिक्षेपण किंवा इंटरनेट या मार्गाने जगासमोर आणणे अनिवार्य आहे. विद्यापीठाने यासाठी संकेतस्थळाचा उपयोग केला व मुख्य पृष्ठावरच एक विशेष ‘लिंक’ तयार केली असून यावर एकूण १६ अधिकृत पुस्तिका ‘अपलोड’ करण्यात आल्या आहेत. यात कार्यालयाची रचना व कार्य व कर्तव्ये, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका इत्यादींचा समावेश आहे. ‘लोकमत’ने या सर्व पुस्तिकांची बारकाईने पाहणी केली असता विद्यापीठाचा हलगर्जीपणा समोर आला आहे.
सर्व पुस्तिकांमध्ये अद्ययावत व अधिकृत माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु विद्यापीठाने बहुतांश पुस्तिकांमध्ये जुनीच माहिती दिली आहे. पहिल्याच पुस्तिकेमध्ये कुलगुरूंसंदर्भात अयोग्य माहिती आहे. प्र-कुलगुरूपदी डॉ. संजय दुधे यांची नियुक्ती होऊन अनेक आठवडे झालेत. मात्र त्यांचे नावदेखील पुस्तिकेत आणण्याचे सौजन्य घेण्यात आलेले नाही. प्रभारी प्र-कुलगुरू म्हणून डॉ. चौधरी यांचेच नाव आहे. यामुळे नागरिक व जगापर्यंतदेखील चुकीची माहिती चालली आहे. याशिवाय काही अधिकारी, कर्मचारी, विभागप्रमुख निवृत्त झाले आहेत. परंतु तेदेखील अद्याप त्याच पदावर सेवेत असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती या पुस्तिकांतून जगासमोर जाते आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ धोरणांनाच हरताळ फासणारी ही बाब आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासण्याचे प्रकार याअगोदरदेखील झाले आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना साधा जाबदेखील विचारण्यात आला नाही. ‘हायटेक’चा दावा करणाऱ्या विद्यापीठाचे संकेतस्थळाकडे लक्षच नाही. त्यामुळेच विद्यापीठासंदर्भात चुकीची माहिती देण्यात येत असूनच कुणाचेही लक्ष गेलेले नाही.