जिल्हा बँक घोटाळा खटल्यात सरकारला सहकार्य करू द्या

नागपूर : अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस.आर. तोतला यांच्या विशेष न्यायपीठात प्रलंबित असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याच्या खटल्यामध्ये सरकार पक्षाला सहकार्य करण्याची परवानगी मिळावी, याकरिता बँकेच्या चार सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या, बुधवारी न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्या सदस्यांमध्ये मधुकर गोमकाळे, बाबाराव रुंजे, बाबा बुऱ्हान व गणेश धानोले यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात त्यांनी सुरुवातीला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस.आर. तोतला यांच्याकडे वेगवेगळे अर्ज दाखल केले होते. ते अर्ज २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी फेटाळण्यात आले. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २८ ऑगस्टचे वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावे, तसेच खटला पारदर्शीपणे व सक्षमपणे चालविण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.

या घोटाळ्यामध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. विशेष न्यायालयाने केदार यांच्यासह ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) अंतर्गत दोषारोप निश्चित केले आहेत. २००१-२००२ मध्ये बँकेच्या रकमेतून होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आले होते. त्यामुळे बँकेचे सुमारे १५३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहणार आहेत.