लेन्सचा काळाबाजार

अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमावलीनुसार औषधे व शस्त्रक्रियेला लागणाऱ्या वस्तूची खरेदी केल्यावर त्याचे बिल देणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे.

खरेदीचे बिल देत नाहीत : दररोज लागतात २०० वर लेन्स
सुमेध वाघमारे  नागपूर
अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमावलीनुसार औषधे व शस्त्रक्रियेला लागणाऱ्या वस्तूची खरेदी केल्यावर त्याचे बिल देणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे. परंतु नागपुरात महागडे कृत्रिम नेत्रभिंग (इंट्रॉक्युलर लेन्स) विकत घेऊनही बिल दिले जात नाही. शहरात या लेन्सचा मोठा काळाबाजार होत असल्याची दाट शंका आहे.
राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमात मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेचाही समावेश आहे. उपराजधानीत शासकीयसह खागसी इस्पितळांमध्ये रोज २५०वर मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रिया होतात. या कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या शासकीय व काही खासगी रुग्णालयांना शासनाच्यावतीने लेन्सचा पुरवठा केला जातो. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून हा पुरवठा बंद आहे. यामुळे रुग्णालयात शस्त्रक्रिया मोफत होत असल्या तरी अनेकांना बाहेरून लेन्स खरेदी करावे लागत आहे. भारतीय लेन्सची किंमत ११०० पासून आहे तर ‘इम्पोर्टेड’ लेन्सची किमत ३००० हजार रुपयांपासून पुढे आहे. यात गेल्या काही महिन्यांपासून ‘इम्पोर्टेड लेन्स’च्या खरेदीला घेऊन मोठा घोळ होत आहे.