सुदृढ लोकशाही निर्माण करण्याचे दायित्व वकिली व्यवसायाकडे - सरन्यायाधीश उदय लळीत

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात सरन्यायाधीशांचा हृद्य सत्कार

 

नागपूर : मनुष्याने केलेली कुठलीही कृती, वागणूक यासंदर्भात न्याय देण्याची शक्ती समाजाने न्यायाधीशांना प्रदान केली आहे. या शक्तीच्या भरवशावर न्यायाधीश कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सुदृढ लोकशाही निर्माण करू शकतात. त्यामुळे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने न्यायिक क्षेत्राला प्रबळ व्यवसाय म्हणून पाहावे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी रविवारी येथे केले. 

वारंगास्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाद्वारे सरन्यायाधीश लळीत यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या सत्काराला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, सरन्यायाधीशांच्या सुविद्य पत्नी अमिता लळीत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती प्रसन्ना वऱ्हाडे, न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. विजेंदर कुमार आदी व्यासपीठावर होते.

सरन्यायाधीश लळीत म्हणाले, समाजाच्या हितासाठी विधि अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी म्हणून तुमचे काय योगदान असावे, या संदर्भात आपण विचार करावा. न्यायिक व्यवसायाला वैद्यकीय पेशासारखे महत्त्व दिले गेले पाहिजे. कायद्याची पाच वर्षांची पदवी संपादित केल्यावर येथील विद्यार्थ्यांना समाजाला भेडसावत असणाऱ्या अनेक प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे सापडलेली असतील. पाच वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर आपणसुद्धा इतर वकिलांसारखे न्यायालयात खटले लढण्यासाठी भाग घेऊ शकणार. या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाप्रमाणेच इतर विधि महाविद्यालयातही याचप्रमाणे अभ्यासक्रम शिकविले गेले पाहिजेत.

न्यायिक क्षेत्रात पिरॅमिडसारखी निर्माण झालेली परिस्थिती बदलविण्यासाठी विधि क्षेत्रातील तरुणांनी आव्हान स्वीकारून आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर न्यायपालिकेत आपले स्थान काबीज करावे. नागरी सेवा उत्तीर्ण करण्यासाठी कित्येक तरुण ज्याप्रमाणे जिद्दीने परिश्रम करतात त्याचप्रमाणे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्यांनीसुद्धा न्यायमूर्ती पदांच्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी परिश्रम करावेत. न्यायिक सेवामध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विधि महाविद्यालयात शास्त्रोक्त अभ्यासक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण व पात्रता परीक्षा असे तीन टप्पे असावेत, असेही सरन्यायाधीश लळीत यांनी सांगितले.