हलगर्जीपणा भोवला, नागपुरातील दोन पोलीस ठाण्यांतील डीबी पथके बरखास्त

पोलिस आयुक्तांकडून कठोर कारवाई

नागपूर : मागील काही दिवसांपासून शहरात गुन्हेगारी व हत्यांचे सत्र सुरू असून काही पोलिस ठाण्यांतील डीबी पथके हे पांढरे हत्ती ठरू लागले आहे. अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मार्च महिन्यातील पांढराबोडीतील हत्याकांड तसेच कॅफेचालकाची गोळ्या झाडून झालेली हत्या व कपिलनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रॉपर्टी डीलरची भर रस्त्यावरील हत्या या दोन्ही बाबी पोलिस आयुक्तांनी गंभीरतेने घेतल्या आहेत. अंबाझरी व कपिलनगरातील डीबी पथके बरखास्त करण्यात आली आहेत. ‘लोकमत’ने या डीबी पथकांच्या निष्क्रियतेवर प्रकाश टाकला होता व त्यानंतर तातडीने पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी कठोर पावले उचलली आहेत, हे विशेष.

मागील काही दिवसांपासून नागपुरातील कायदा व सुव्यवस्थेला गुंडांकडून खुलेआम आव्हान दिले जात आहे. हत्या सत्रासोबतच गँगवॉरमधूनदेखील बऱ्याच घटना झाल्या आहेत. खुलेआमपणे फायरिंग करणे, सीसीटीव्हीसमोर येऊन हत्या करणे असे प्रकार चिंताजनक आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक सराईत गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यात गुप्तचर यंत्रणा व डीबी पथके अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसून आले. पोलिस स्टेशन हद्दीतील प्रत्येक गुन्हेगारांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यासाठी डीबी स्क्वॉडची मोठी भूमिका ठरते. मात्र डीबी पथकाकडून अनेकदा अर्थपूर्ण लक्ष ठेवण्यावर भर देण्यात येतो. गुन्हेगारांची माहिती, त्यांची उठबस याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. याचाच फायदा हिरणवारसारख्या गुन्हेगारी टोळ्या उचलत आहेत. अंबाझरी व कपिलनगर पोलिस ठाण्यातील डीबी पथकांच्या निष्क्रियतेमुळे गुंडांची हिंमत वाढली होती. अखेर पोलिस आयुक्तांनी पुढाकार घेत या दोन्ही पोलिस ठाण्यांतील डीबी पथकांना बरखास्त केले. त्यांच्या ठिकाणी नवीन डीबी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षमता तपासणार
या कारवाईमुळे इतर अकार्यक्षम डीबी पथक व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखणे याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. गुन्हेगारीबाबत कुठलीही हलगर्जी व शिथिलता सहन करण्यात येणार नाही. डीबी पथकांमध्ये कार्यक्षम लोकांना समावेश करून, गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवले जाईल. पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षमतांची नियमित चाचपणी करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिस आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.