खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रणासाठी बनतोय कायदा सूचना

खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर शासनाचे नियंत्रण असावे, यासाठी नव्याने कायद्याचा मसुदा तयार होत आहे. ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लीशमेंट बिल-२०१४’ साठी शनिवारी जनतेच्या सूचना व हरकतींचे सत्र आटोपले आहे.

हरकतींचे सत्र आटोपले : रुग्णसेवेला प्राधान्य देण्याची मागणी

अमरावती : खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर शासनाचे नियंत्रण असावे, यासाठी नव्याने कायद्याचा मसुदा तयार होत आहे. ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लीशमेंट बिल-२०१४’ साठी शनिवारी जनतेच्या सूचना व हरकतींचे सत्र आटोपले आहे. रुग्णसेवेला प्रधान्य देत शुल्क आकारणी करण्यात यावी, अशी अनेकांची मागणी आहे. आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या उपसंचालक परिमंडळ ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अकोला, नागपूर येथे समितीने केंद्र शासनाच्या क्लिनिकल एस्टॅब्लीशमेंट (रजिस्ट्रेशन अ‍ॅन्ड रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, २०१० च्या धर्तीवर राज्यासाठी कायद्याचा मसुदा बनविण्यासाठी हरकती व सूचना नोंदविण्याचे कार्य शनिवारी केले. कायद्याच्या मसुद्याबाबत जनतेच्या व रुग्णसेवा देणाºया व्यक्तींच्या सूूचना विचारात घेण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा कार्यक्रम राबविला. मात्र, कायद्याचा मसुदा तयार करताना त्यात असलेल्या उणिवा आणि दोष पूर्णत: दूर व्हावे, यासाठी मेळघाट येथील ‘खोज’ संघटनेचे प्रमुख बंड्या साने यांनी आरोग्य विभागाला काही सूचना वजा निवेदन केले आहे. खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवताना गरीब, सामान्य रुग्णांची लूट होता कामा नये, यासाठी खासगी दवाखान्यांचे कमाल शुल्क ठरविण्यात यावे. यासाठी डॉक्टर, हॉस्पिटल व शासकीय अधिकारी, सामाजिक संस्था, प्रतिनिधींची एक समिती गठित करण्याची तरतूद कायद्यात असावी. रुग्णसेवेसाठी आवश्यक तरतुदी खासगी दवाखान्यात कमाल शुल्क ठरविण्यात यावे, किफायतशीर किमतीची सेवा असावी. काही प्रमुख सेवांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्यात यावे. राज्यस्तरीय परिषद, जिल्हास्तरीय अपिलीय बोर्डात चांगल्या प्रतिनिधींना स्थान मिळावे. समितीत तीन ऐवजी सहा महिलांचा समावेश असावा. जिल्हा अपिलीय समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी, आयुक्तांऐवजी सेवानिवृत्त न्यायधीशांकडे असावे. रुग्णांसाठीचे तक्रार निवारण कक्ष पूर्ण वेळ काम करणारे असावे. रुग्ण हक्कांमध्ये हक्कांची भर घालण्यात यावी.