ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी आसामच्या धर्तीवर कायदा

आसाम सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा केला जाईल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे जतन केले जाईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली.

ठळक मुद्देयोजनांचा लाभ मिळावा म्हणून वयाची अट ६५ वरून ६० करणारसामाजिक न्यायमंत्र्यांची घोषणा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : जी मुले आपल्या आईवडिलांचा सांभाळ करीत नाही व ती शासकीय सेवेत असतील तर त्यांची वेतनवाढ थांबविण्याचा कायदा आसाम सरकारने नुकताच केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा केला जाईल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे जतन केले जाईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी असलेली ६५ वर्षे वयाची अट शिथिल करून ती ६० वर्षे करावी, अशी मागणी संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत केली. भारती लव्हेकर, समीर कुणावार, शशिकांत शिंदे, अमर काळे आदींनी ही मागणी लावून धरली. यावर उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री बडोले म्हणाले, वयोवृद्ध व्यक्तीला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडून ६५ वर्षे वयाची मर्यादा घालण्यात आली. मात्र, ही वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्याबाबत महिनाभरात कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे.
निराधार योजनेंतर्गत विधवा महिलेला मुलगा असेल तर तो २५ वर्षांचा होईपर्यंतच दरमहा ६०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले आहे की, लग्नानंतर मुलाकडून त्या आईचा सांभाळ केला जात नाही. त्यामुळे विधवा महिलेला मिळणारी ही मदत बंद न करता कायमस्वरूपी ठेवावी, अशी मागणी भारती लव्हेकर व समीर कुणावार यांनी केली. याची दखल घेत यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही बडोले यांनी सांगितले. मुलातर्फे आईवडिलांचा सांभाळ केला जात नसेल व तशी तक्रार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाली तर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.