‘अँट्रॉसिटी’ हा समतेचा कायदा

अँट्रॉसिटी‘ हा बदला घेणारा कायदा म्हणून बदनाम करण्यात आला आहे.

नागपूर : अँट्रॉसिटी‘ हा बदला घेणारा कायदा म्हणून बदनाम करण्यात आला आहे. मुळात हा कायदा ना अधिकार्‍यांनी समजून घेतला ना लोकप्रतिनिधींनी. त्यामुळेच या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी पीडितांना न्याय मिळू शकला नाही. अँट्रॉसिटी हा मुळात समता प्रस्थापित करणारा कायदा असून त्याची जनजागृती करून हा कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणला जावा, अशी मागणीर अँट्रोसिटीवर आयोजित चर्चासत्रात वक्त्यांनी एकमुखाने केली.

संविधान फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र ऑफीसर्स फोरमतर्फे विंदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनाच्या सभागृहात ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. याप्रसंगी राज्याचे रोहयो व जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत, माजी सनदी अधिकारी डॉ. मुन्शीलाल गौतम, अँड. प्रदीप वाठोडे, सेवानवृत्त पोलीस अधिकारी टी.बी. देवतळे प्रमुख वक्ते होते.

नितीन राऊत यांनी सुरुवातीलाच राज्यात अन्याय अत्याचाराच्या घटना होत असल्याचे मान्य केले. परंतु त्याचबरोबर शासनाचा तसेच दलितांचा प्रतिनिधी म्हणून सरकारतर्फे वेळीच दखल घेतली गेली. शासनाचा प्रतिनिधी असलो तरी स्वपक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांपर्यंंत दलित अत्याचाराचे संवेदनशील वास्तव उभे करण्याची ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले. अँट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय ही नोडल एजन्सी आणि नोडल अधिकारी नसल्यामुळेही योग्य दखल घेतली जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. टी.बी. देवतळे म्हणाले अँट्रॉसिटी कायदा म्हटला की पोलिसांच्या कपाळावर आट्या पडतात. कायद्याने अनेक तरतुदी केल्या आहेत, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अँट्रॉसिटीच्या तपास करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग करावा, अशी सूचनाही मांडला. अँड. प्रदीप वाठोडे यांनी तंटामुक्तीऐवजी जाती मुक्ती समिती तयार करावी, अशी सूचना अँड. वाठोडे यांनी मांडली.

माजी सनदी अधिकारी डॉ. मुन्शीलाल गौतम यांनी सामाजिक अभिसरणाचे तत्त्व सांगणारा अँट्रॉसिटी कायदा असल्याचे सांगितले. सामाजिक न्यायाच्या योजना आणि अँट्रॉसिटी विषयाची माहिती रे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड खोब्रागडे यांनी पॉवर प्रेझेंटेशनद्वारा विषद केली. शिवदास वासे यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेच्या वाचन केले. प्रा. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी संचालन केले. (प्रतिनिधी)