लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य व केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनेचा २ लाख २५१ हजार कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेचा ८१,९९३ कोटीचा निधी अर्थसंकल्पात दिलाच नसल्याची धक्कादायक बाब माजी सनदी अधिकारी व महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सोमवारी उघडकीस आणली.पूर्वीचे व आताच्या सरकारच्या कार्यकाळाचा विचार केल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा तब्बल पाच लाख कोटी रुपयाचा निधी नाकारण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात न दिलेला अधिक अखर्चित राहिलेला निधी धरल्यास २० हजार कोटीचा अनुशेष झाला आहे. निधीच दिला नाही तर शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास कसा होणार? हे वास्तव लक्षात घेता, सरकारचा अनुसूचित जाती-जमातीवर हा अन्याय आहे, असेही खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले.यासोबतच शिष्यवृत्तीचे वेळेत वाटप होत नाही. परदेश शिष्यवृत्तीच्या धोरणातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. डिम्ड विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फी माफीची योजना लागू करणे, महाराष्ट्राबाहेर शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीस फी माफी देणे, स्वाभिमान योजनेत सुधारणा करणे, अॅट्रॉसिटी अॅक्टची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, २० हजार कोटीच्या अनुशेष निधीची तरतूद करणे, यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करणे आदी विषयांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. तसेच शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय देण्याची कार्यपद्धती राज्य सरकारने व यंत्रणेने प्रत्यक्षात अंमलात आणावी, अशी मागणी केली.हे प्रश्न अतिशय महत्त्वपूर्ण असून ते सोडविण्यासाठी फोरम शासन व प्रशासनस्तरावर प्रयत्न करणार असून, याबाबत लोकांमध्येही जनजागृती करणार असल्याचे खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले.पत्रपरिषदेला शिवदास वसे, पी. आर. पुडके, राजरतन कुंभारे, विलास सुटे, प्राचार्य सच्चिदानंद दारुंडे, मनोहर मेश्राम, प्रा. महेंद्र मेश्राम, नरेश मेश्राम आदी उपस्थित होते.मेगाभरतीपूर्वी मासवर्गीयांचा अनुशेष भरामहाराष्ट्र सरकारने ७२ हजार पदांची मेगाभरती करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र राज्यात अगोदरच मागासवर्गीयांचा १ लाख ३० हजार जागांचा अनुशेष शिल्लक आहे. सरकारने अगोदर या पदांचा अनुशेष भरावा व नंतर मेगाभरती करावी, अशी मागणीही ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केली आहे.
स्वाभिमान योजनेत १४ वर्षांत केवळ ५३ लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबास जे भूमिहीन आहेत, त्यांना चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन खरेदी करून वाटप करण्याची योजना ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान’या नावाने २००४-०५ पासून राज्य सरकारने सुरू केली. परंतु या योजनेची प्रगती अतिशय निराशाजनक आहे. एकट्या नागपूरचाच विचार केल्यास गेल्या १४ वर्षांत केवळ ५३ लाभार्थ्यांनाच वाटप करण्यात आले. हे सरकारचे मोठे अपयश असल्याचे ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.