सवलतीच्या एलपीजीवर उत्तरासाठी शासनाला शेवटची संधी

वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व वन सीमेवर राहणाऱ्या  नागरिकांना सवलतीच्या दरात एलपीजी जोडणी देण्यासाठी हिंगणा येथील एजन्सी निवडण्यावर विविध गावांतील नागरिकांनी आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : तीन आठवड्यांचा वेळ दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व वन सीमेवर राहणाऱ्या  नागरिकांना सवलतीच्या दरात एलपीजी जोडणी देण्यासाठी हिंगणा येथील एजन्सी निवडण्यावर विविध गावांतील नागरिकांनी आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे. त्यामुळे शासनाला पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर सादर करावे लागणार आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये धनराज गिरी व इतर आठ नागरिकांचा समावेश आहे. हिंगणा लांब पडत असल्यामुळे बाजारगावातील एजन्सीमधून एलपीजी जोडणी देण्याची त्यांची मागणी आहे. बाजारगावातील एजन्सी २०१६-१७ पासून कार्यरत असून ती घरपोच सेवा देते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी काही ग्रामपंचायतींनी ठरावही पारित केले आहेत. एलपीजी जोडणी वितरणाबाबत योग्य योजना तयार करण्यात यावी, लाभार्थींच्या पसंतीनुसार एलपीजी जोडणी देण्यात यावी व याचिका प्रलंबित असेपर्यंत बाजारगाव येथील एजन्सीमधून एलपीजी जोडणी देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.