लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र व राज्य सरकारला इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर विरोधातील मुद्यांवर उत्तर सादर करण्यासाठी येत्या १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली. तसेच त्यांना ही शेवटची संधी आहे, अशी तंबी दिली.
राज्यामध्ये घरोघरी लावण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटरविरुद्ध विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक अभ्यास करण्यात आला नाही. यासंदर्भात कोणताही अहवाल नाही. स्मार्ट मीटरचा रिचार्ज संपल्यानंतर वीजपुरवठा आपोआप बंद होईल. रिचार्ज करण्याची तलवार सतत डोक्यावर राहील. मीटर रीडिंग व वीज बिल वितरित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जातील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रतीक पुरी यांनी कामकाज पाहिले.
महावितरणने आरोप फेटाळलेमहावितरण कंपनीने गेल्या तारखेला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकेतील आरोप फेटाळून लावले. इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर नाहीत. त्यामुळे मीटर रिचार्ज करावे लागणार नाही. ग्राहकांना वर्तमान पद्धतीनुसारच विजेची बिले जारी केल्या जातील. तसेच मीटरचा रिचार्ज संपल्यानंतर वीज आपोआप बंद होईल, हा दावा खोटा आहे, असे महावितरणने स्पष्ट केले.