म्युझिकल फाउंटनवरील आक्षेपांवर उत्तरासाठी सरकारला शेवटची संधी - हायकोर्ट

येत्या १७ मेपर्यंत मुदत वाढवून दिली

नागपूर : फुटाळा तलावातील महत्वाकांक्षी म्युझिकल फाउंटन शो प्रकल्प अवैध असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना शेवटची संधी म्हणून येत्या १७ मेपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. दरम्यान, उत्तर सादर न केल्यास त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई केली जाईल.

ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील इतर प्रतिवादींमध्ये महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव, महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव व वेटलॅण्ड कंझर्वेशन ऑथोरिटी यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने त्यांना २५ जानेवारी २०२३ रोजी नोटीस बजावून याचिकेवर चार आठवड्यात उत्तर मागितले होते. परंतु, त्यांनी आतापर्यंत उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांना शेवटची संधी देण्यात आली.

पर्यावरण संवर्धनाकरिता कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे. फुटाळा तलावाची नॅशनल वेटलॅण्ड इन्व्हेंटरी ॲण्ड ॲसेसमेंटमध्ये नोंद आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत दिलेल्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारद्वारे पाणथळ स्थळाचा दर्जा देण्यात आलेल्या जलाशयाचे जमिनीत रुपांतर करता येत नाही. तसेच, जलाशय परिसरात काेणतेही बांधकाम करता येत नाही. याशिवाय, पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने पाणथळ स्थळाच्या संरक्षणाकरिता ८ मार्च २०२२ रोजी निर्देश जारी केले आहेत. असे असताना फुटाळा तलावात म्युझिकल फाउंटन शो प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. कैलाश नरवाडे यांनी बाजू मांडली.