वादग्रस्त पहेलवान शाह दर्गा पुलावर उत्तर देण्यास सरकारला शेवटची संधी

हायकोर्टाचा दणका : गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी बजावली होती नोटीस

नागपूर : पहेलवान शाह दर्गा ते गुप्ता आटा चक्कीपर्यंत बांधण्यात येत असलेल्या उड्डानपुलावरील आक्षेपांवर उत्तर सादर करण्यास विलंब केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला. संबंधित प्रतिवादींना आता उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून १९ जूनपर्यंत वेळ मंजूर केला गेला.

या उड्डानपुलाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद हिफजूर रेहमान व शकील अहमद यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी राज्य सरकारसह रेल्वे मंत्रालयाचे सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव व महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांनी अद्याप उत्तर सादर केले नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने या प्रतिवादींना ७ फेब्रुवारी रोजी नोटीस बजावून २० मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना फटकारून उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी दिली.

महानगरपालिका पहेलवान शाह दर्गा ते मारवाडी चौकापर्यंतचा रोड १८ मिटरवरून २३ मीटर रुंद करणार आहे. भूसंपादनासाठी मोमीनपुरा व इतर भागातील जमीनधारकांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हा रोड रुंद झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी होणार नाही. परिणामी, पहेलवान शाह दर्गा ते गुप्ता आटा चक्कीपर्यंतच्या उड्डानपुलाची गरज नाही. यासंदर्भात सरकारला अनेक तक्रारी केल्या, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. उलट महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने पुलाचे काम सुरू केले. या उड्डानपुलाच्या आजूबाजूला घनदाट लोकसंख्येच्या वस्त्या, शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे, दर्गा, कब्रस्तान आहे. त्यामुळे हा उड्डानपुल वाहतूक कोंडीला निमंत्रण देईल. रोडवरील अपघात वाढतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.