निर्वासित होणार जमीन मालक

१९४७ च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सर्व निर्वासितांना ते ज्या जमिनीवर वसले आहेत त्याची

नागपूर : १९४७ च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सर्व निर्वासितांना ते ज्या जमिनीवर वसले आहेत त्याची मालकी दिली जाईल. याशिवाय खासगी जागेवर असलेली अतिक्रमणे गुंठेवारीअंतर्गत नियमित केली जातील; सोबतच गृहनिर्माण संस्था व शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिलेल्या जमिनी शुल्क आकारून संबंधितांच्या मालकीच्या केल्या जातील, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली. संबंधित शुल्क किती असेल हे यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत सोमवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना खडसे म्हणाले, फाळणीनंतर भारतात अनेक जण निर्वासित म्हणून वास्तव्याला आले. राज्यात अनेक ठिकाणी अशा निर्वासितांच्या सिंधी कॉलनी आहेत. शीख समुदायाचे बरेच लोक निर्वासित म्हणून वास्तव्यास आहेत. त्यावेळी केंद्र सरकारने या जमिनी त्यांना वास्तव्यासाठी दिल्या होत्या. या सर्व जमिनी ब वर्गातील आहेत. या जमिनी अ वर्ग केल्या जातील. याशिवाय रेडीरेकनरनुसार निश्चित केलेले शुल्क भरणाऱ्यांना संबंधित भूखंड त्यांच्या नावावर करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्यात दिल्या जाणाऱ्या जमिनीही अ वर्ग केल्या जातील. गृहनिर्माण संस्थांना जमिनी लीजवर दिलेल्या आहेत. त्यावर बांधकामे झाली असल्यामुळे ही लीज संपल्यानंतरही जमीन परत घेण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे विशिष्ट शुल्क आकारून गृहनिर्माण संस्थांना संबंधित जमिनीची मालकी दिली जाईल. शिक्षण संस्थांना लीजवर दिलेल्या जमिनींची मालकी देण्यासाठी शिक्षण संस्थांकडून रेडीरेकनरच्या दरानुसार किती टक्के रक्कम आकारावी, हे समिती ठरवेल. शिक्षण संस्था संबंधित रक्कम भरण्यास तयार असेल तर त्यांना जमिनीची मालकी दिली जाईल. (प्रतिनिधी)

गुंठेवारीतील अतिक्रमणे नियमित होणार
४गुंठेवारी कायद्यांतर्गत असलेल्या खासगी जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याची घोषणाही महसूलमंत्री खडसे यांनी केली. विकास आराखड्यानुसार पात्र असलेल्या जमिनी एन.ए. (अकृषक)करून त्यावर झालेली अतिक्रमणे नियमित केली जातील. एन.ए. करण्याचे अधिकार यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यांनी विकास आराखडा तपासून निर्णय घ्यायचे आहेत. शहरालगत तुकडेबंदीची अटही रद्द करण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे आता शहरालगत असलेल्या मोठ्या भूखंडांचे तुकडे करून छोटे भूखंड खरेदी करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.