लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ग्रामीण घराघरात दररोज ५५ लिटर शुद्ध पाणी पुरविण्याच्या उद्देशाने २०२० पासून राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील १३०४ योजनांपैकी मागील पाच वर्षात केवळ ६३८ कामे पूर्ण झाली आहेत. परिणामी, अनेक गावांपर्यंत अद्यापही नळाने पाणी पोहोचलेले नाही.
याचा विचार करता जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अॅक्शन मोडवर काम सुरू केले आहे. तब्बल १०० कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे, तर दहा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विकासकामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, असा दावा लोकप्रतिनिधी करीत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेचा फटका पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांनाही बसला आहे. विभागाने कंत्राटदारांची जुनी देणी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २० कोटी, राज्य सरकारकडे ५० कोटींचा निधी मागितला आहे, परंतु अद्याप तो निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम झाला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत आजपर्यंत विभागाने २८९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
निधी उपलब्ध असूनही तीन वर्षांत कामांना सुरुवात न झालेल्या आणि निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. तसेच १० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रियादेखील सुरू असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे. यापूर्वीही ३० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे; परंतु बिले थकीत असल्यामुळे कामांचा वेग वाढलेला नाही.
एकूण योजना - १३०४अंदाजे खर्च - ५५० कोटीपूर्ण झालेल्या योजना - ६३८अपूर्ण वा सुरुवात नसलेली कामे - ६६६आजपर्यंत झालेला खर्च - २८९ कोटी
बिल थकल्यामुळे योजना थंडावल्या
- जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात २०० कोटींची कामे सुरू आहेत. मात्र, अनेक ठेकेदारांना केलेल्या कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत.
- शासनाकडून ३१ मार्चपर्यंत थकीत बिले अदा केली जातात, असा अनुभव आहे. मात्र, यंदा ६० कोटींची मागणी केली असता राज्य सरकारकडून फक्त १० कोटी मिळाले, ५० कोटी मिळालेले नाहीत.
- यामुळे ठेकेदारांकडे उसनवारी ३ घेऊन देणी भरणं, कामगारांना मजुरी देणे अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.