नागपुरातील रस्त्याची गुणवत्ता तपासणारी प्रयोगशाळा बंद

नागपुरातच नाही, तर संपूर्ण राज्यात रस्त्याचा झपाट्याने विकास होत आहे. परंतु रस्त्याची गुणवत्ता तपासणारी नागपूर जिल्ह्याची प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांच्या अभावी बंद पडली आहे.

ठळक मुद्देसरपंच भवनात होती प्रयोगशाळाप्रयोगशाळेसाठी जि.प.चा शासनाकडे प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरातच नाही, तर संपूर्ण राज्यात रस्त्याचा झपाट्याने विकास होत आहे. परंतु रस्त्याची गुणवत्ता तपासणारी नागपूर जिल्ह्याची प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांच्या अभावी बंद पडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतर्फे स्वत:ची प्रयोगशाळा तयार करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. बांधकाम समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या सरपंच भवनात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची प्रयोगशाळा होती. कुठल्याही रस्त्याचे बांधकाम झाल्यानंतर गुणवत्तेचा अहवाल प्रयोगशाळेतून मिळाल्यानंतरच कंत्राटदाराचे बिल दिले जात होते. परंतु ही प्रयोगशाळा कर्मचाºयांच्या अभावी बंद असल्याने, शासकीय तंत्रनिकेतन येथून रस्त्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल मिळवावा लागतो आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची परिस्थिती सुधारण्याकरिता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्राची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना समजली जाते. जिल्हा परिषदेतंर्गत येणाºया रस्त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या प्रयोगशाळेद्वारे केली जात होती. परंतु गेल्या ४ महिन्यांपासून ही प्रयोगशाळाच बंद पडली आहे. सोमवारी बांधकाम समितीचे सभापती आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांच्या अध्यक्षतेत बैठक झाली. बैठकीत जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र प्रयोगशाळा तयार करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला. त्याचबरोबर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आल्याबद्दल बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांचा अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला.

वनविभागाकडून नियमांचे उल्लंघन
सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केले जात आहे. परंतु हे वनीकरण जिल्ह्यातील ग्राम रस्ते आणि इतर जिल्हा रस्ते यांच्या हद्दीत केले जात आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची रुंदी कमी होत आहे. हे वनीकरण रस्त्याच्या टोकावर करण्यात यावे, असा नियम असतानासुद्धा त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे वन विभागाने वनीकरणापूर्वी ग्राम पंचायत किंवा जिल्हा परिषदेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे असे निवेदन वन विभागाला पाठविण्यात यावे, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच महावितरणतर्फे पोल उभारतानासुद्धा या नियमाचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे असेच एक निवेदन महावितरणलासुद्धा पाठविण्यात यावे, असाही निर्णय या बैठकी दरम्यान घेण्यात आला.