खरिपात दिलासा; पण रब्बीत खत दरवाढीचा धोका

नागपूर : डीएपी खतांच्या किमतींमध्ये वाढ करीत असल्याच्या इफ्को कंपनीच्या सर्क्युलरनंतर राज्यात खतांच्या किमती वाढणार असल्याची चर्च वेगाने पसरली होती. मात्र सरकारने पुढाकार घेत सध्या खतांची दरवाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्वाळ्यामुळे खत दरवाढीचा धोका तूर्तास टळला आहे. मात्र खरिपाच्या हंगामानंतर पुन्हा खत दरवाढीचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने रासायनिक खतांवरील सबसिडी कमी केली. याचा परिणाम खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना मिळणारा कच्चा माल महागण्यात झाला आहे. परिणामत: खतांची दरवाढ मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात झाली होती. त्यानंतर पुन्हा महिन्याभराच्या काळातच ७ एप्रिलला इफ्को कंपनीच्या मार्केटिंग विभागाकडून एक पत्र जारी करण्यात आले होते. त्यात डीएपीच्या किमती वाढविण्यात येत असून १ एप्रिलपासून ते १,९०० रुपयांमध्ये विकले जाईल, असे यात म्हटले होते.

कृषी बाजारपेठेमध्ये इफ्कोचा वाटा मोठा आहे. ३० टक्के बाजारपेठ या कंपनीने व्यापली असल्याने अन्य खत निर्मिती कंपन्यांनी या पत्राची दखल घेऊन दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. शेतकऱ्यांमध्येही यावर प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने तातडीने दखल घेतली. सरकारचे असे कोणतेच परिपत्रक निघाले नसल्याचे स्पष्ट करीत तूर्तास दरवाढ नसल्याचे जाहीर केले आहे.

...

दरवाढीचा धोका कायम

सध्या दरवाढ नसली तरी रब्बीच्या हंगामात ती डोके वर काढू शकते, असा बहुतेक खतविक्रेत्यांचा आणि कंपनी प्रतिनिधींचा अंदाज आहे. कच्चा माल महागला आहे. त्यामुळे उत्पादनखर्चही वाढल्याने भविष्यात दरवाढ अटळ आहे. सध्या सबसिडी कायम ठेवली असल्याने दरावर परिणाम झालेला नाही, असेही सांगितले जात आहे.

...

युरिया मिळाला फक्त ६० टक्के

मागील वर्षात लॉकडाऊनमुळे युरियाच्या रॅक आल्या नाहीत. नागपूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची ओरड झाल्यावर एक रॅक आली. यामुळे फक्त ६० टक्के युरिया जिल्ह्याला मिळाला. खासगी टंचाईचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी युरियाचा काळाबाजार केला. काही व्यापाऱ्यांनी लगतच्या मध्यप्रदेश हद्दीत २६५ रुपयांचे बोरे ४०० ते ५०० मध्ये विकले होते. स्थानिक बाजारपेठेतही या दराने ही विक्री केली होती.

...

देशभरात युरियाच्या मागणीत वाढ

देशात १९६५-६६ नंतर युरियाचा वापर सुरू झाला. पुढे कृषी आत्मनिर्भरतेसाठी याचा वापर अधिकच वाढला. देशात १९८० मध्ये ६० लाख टन युरिया वापरला जायचा. २०१७ मध्ये याचा वापर ३ कोटी टनांपर्यंत पोहोचला. २०१८-१९ या वर्षात ३२०.२० लाख टन, तर मागील वर्षात २०१९-२० मध्ये देशात ३३६.९७ लाख टन युरिया विकला गेल्याची नोंद आहे.

...

कोट

केंद्राने ३१ मार्चपर्यंत विक्रीसाठी कोणतेही संयुक्त खत उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे मार्चपर्यंत जुन्याच दराने खतांची विक्री जिल्ह्यात झाली आहे. मात्र दरवाढीच्या चर्चेमुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. नवे दर लागू झाले असते तर जुन्या शिल्लक असलेल्या साठ्यातून कृषी केंद्र संचालकांची नफाखोरी वाढण्याचीही शक्यता होती.

- बाबा कोडे, अध्यक्ष, कळमेश्वर खरेदी-विक्री संघ.

...