जरीपटका आरओबी निरीक्षण अहवाल हायकोर्टात सादर, पाच तज्ज्ञांच्या समितीने केले निरीक्षण

दोन्ही प्रकल्पांवर विविध आक्षेप घेणारी जनहित याचिका दाखल

नागपूर : पाच तज्ज्ञांच्या विशेष समितीने सोमवारी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ते जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी) आणि मेकोसाबाग ते सेंट्रल माईन प्लॅनिंग ॲण्ड डिजाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) उड्डानपुल या दोन्ही प्रकल्पांच्या तांत्रिक निरीक्षणाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात सादर केला.

या समितीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त सचिव अजित सगणे, निवृत्त मुख्य अभियंता विजय बनगीनवार, निवृत्त अधीक्षक अभियंता मनोज जयस्वाल, जीवन निकोसे आणि डिजाईन व कन्स्ट्रक्शन तज्ज्ञ अशोक करंदीकर यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने समितीचा अहवाल रेकॉर्डवर घेतला व पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर येत्या १२ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली. तसेच, या अहवालाच्या प्रती याचिकाकर्ते रमेश वानखेडे व केंद्र सरकारलाही द्या, असे निर्देश समितीला दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वानखेडे यांनी या दोन्ही प्रकल्पांवर विविध आक्षेप घेणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. समितीने ते आक्षेप विचारात घेऊन दोन्ही पुलांचे निरीक्षण केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी कामकाज पाहिले.