राजेश शेगोकार, वृत्तसंपादक लोकमत, नागपूर
‘शेतकरी म्हणून जगणे अशक्य आहे’ अशी चिठ्ठी लिहून १९८६ मध्ये यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाणचे शेतकरी साहेबराव करपे यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली. त्याच यवतमाळात दिग्रस तालुक्यातील डेहणी येथील वनिता व किशाेर नाटकर या शेतकरी दाम्पत्याने परवा केलेली आत्महत्या ही करपे कुटुंबीयांनी केलेल्या आत्महत्येनंतर ३८ वर्षांतही शेतकऱ्यांना अजून जगण्याची उमेद देणारी व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलाे नाही, हे वास्तव अधाेरेखित करत आहे.
२०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष आणि या वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांतच विदर्भात ३३४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले; पण लाेकशाहीच्या या उत्सवात शेतकरी आत्महत्यांची चर्चा कुठेच गांभीर्याने दिसत नाही. प्रचारात सुरू असलेल्या आराेप-प्रत्याराेपांमध्ये काेण चूक, काेण बराेबर हे समजून घेताना शेतकऱ्यांची मती गुंग आहे, प्रचारात नवी अशा जगविणाऱ्या शब्दांची सारखरपेरणीही हाेत आहे. आश्वासने, आमिषे, नव्या भारताचे स्वप्न अशा कितीतरी गाेष्टींनी मतदारराजाला रिझवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही बळीराजाला मात्र जगण्याची आशा, भविष्याची आस राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामधून दिसत नाही, हे या वाढत्या आत्महत्यांमुळे मान्यच करावे लागले.
विदर्भ हा आत्महत्यांचा प्रदेश, तर यवतमाळ ही राजधानी अशी ओळख दुर्दैवाने निर्माण झाली आहे. त्याच विदर्भातील दहा मतदारसंघांत पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात मतदान हाेत आहे; मात्र काेणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक भर दिसला नाही. नाही म्हणायला स्वामीनाथन आयाेग लागू करण्याचे, हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन चर्चेत आहे; मात्र या दाेन्ही मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीचा संभ्रम शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा देत नाही. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा हे स्वामीनाथन आयाेगाचे सूत्र असले तरी उत्पादन खर्च कसा गृहीत धरणार, हमीभावापेक्षा कमी भावात माल खरेदी केला तर व्यापाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचीही व्यवस्था ही शेतकऱ्यांच्या अडचणीची ठरली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वप्न दाखविण्यासाठीच अशा माेठ्या शब्दांची मांडणी करण्याचा प्रकार प्रचारात दिसत आहे.
पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत धानावर शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र अवलंबून आहे. यंदा शासनाने धान खरेदीसाठी लावलेल्या निकषांमुळे धानाची खरेदी अनेक दिवस अडकली. दुसरीकडे केंद्र सरकारने अचानक तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. परिणामी, पूर्व विदर्भातून तांदळाची विदेशात निर्यात बंद झाली व राइस मिल उद्योग संकटात आला. असेच चित्र पश्चिम विदर्भात कापूस, साेयाबीनचे आहे. कापूस, सोयाबीनच्या मंदीमुळे तसेच नापिकीमुळे शेतकरी संकटात आला. केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कमध्ये माेठी कपात केली. परिणामी, साेयाबीनचे दर कायम दबावात राहिल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अर्ध्यावर आले आहे.
राष्ट्रीय कृषी धोरण निश्चित असावे, हमीभावातील त्रुटी दूर कराव्यात, बियाणे-खते व कीटकनाशक, खतांच्या किमतींवर नियंत्रण, विसंगत आणेवारीची पद्धत बंद, सिंचनासाठी पाणी अन् किमान सलग ८ तास वीज अशा शेतकऱ्यांच्या माफक अपेक्षा आहेत. जात, धर्म, राष्ट्र अशा अस्मितांचे निखारे फुलविताना जाणीवपूर्वक भावनिक मुद्द्यांच्या भाेवतीच बहुसंख्य शेतकरी समाज कसा गुंतून राहील याचीच जणू दक्षता राजकीय पक्ष घेत आहेत. कर्ज, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ यात शेतकरी पुरता अडकला आहे. त्यातच मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा, विवाहाचा खर्च, उदरनिर्वाहाची अपुरी साधने यातून आलेलं नैराश्य दूर करणाऱ्या उपाययाेजनांचे अपयश प्रचारात कुठेही येत नाही. केवळ ‘शेतकरी महासन्मान योजने’तून सहा हजारांच्या अर्थसाहाय्याने शेतकऱ्यांचा सन्मान हाेणार नाही, तर त्याला सन्मानाने जगण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांना घ्यावी लागेल. मतदारराजाला रिझवताना शेतकरी हा पण मतदार आहे, ताे केवळ ‘बळी’ जाणारा राजा नाही, याचे भान ठेवा. rajesh.shegokar@lokmat.com