लिलावातील मालमत्तेची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक

Nagpur News थकीत कर्जापोटी बँकेद्वारे जप्त स्थावर मालमत्ता लिलावात खरेदी केल्यानंतर तिची संपूर्ण किंमत खरेदीदाराने १५ दिवसांत अदा करणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देसुरक्षा ठेव जप्ती ठरली कायदेशीर

नागपूर : थकीत कर्जापोटी बँकेद्वारे जप्त स्थावर मालमत्ता लिलावात खरेदी केल्यानंतर तिची संपूर्ण किंमत खरेदीदाराने १५ दिवसांत अदा करणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले, तसेच या नियमाचे उल्लंघन झाल्यामुळे करण्यात आलेली सुरक्षा ठेव जप्तीची कारवाई कायदेशीर ठरवली.

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांनी सेक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम ९ (४) व (५) मधील तरतूद लक्षात घेता हा निर्णय दिला. २१ जून २०१९ रोजी चंद्रपूर येथील व्यावसायिक मंगेश कोमावार यांनी नागपूर येथील मातोश्री कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिसेस व वेंकटेश कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिसेस यांची वर्धा जिल्ह्यातील नालवाडी येथील एक स्थावर मालमत्ता लिलावामध्ये २ कोटी ४५ लाख ९१ हजार रुपयांत खरेदी केली होती. त्यानंतर कोमावार यांनी लगेच ६१ लाख ३५ हजार रुपयाची सुरक्षा ठेव जमा केली.

परंतु, त्यांनी वरील नियमांनुसार उर्वरित रक्कम १५ दिवसांत अदा केली नाही. परिणामी, पंजाब नॅशनल बँकेने त्यांची सुरक्षा ठेव जप्त करून संबंधित मालमत्ता नव्याने लिलावात काढली. त्याविरुद्ध कोमावार यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन फेटाळून लावली. पंजाब नॅशनल बँकेतर्फे ॲड. मिलिंद वडोदकर यांनी कामकाज पाहिले.