राकेश घानोडेनागपूर : प्रसुतिविषयक लाभ कायद्यानुसार पात्र महिला कर्मचाऱ्याला सेवा कंत्राट कालावधीनंतरच्या दिवसांचीही प्रसुती रजा मंजूर करणे बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य एम. ए. लोवेकर यांनी एका प्रकरणात दिला.
एक महिला डॉक्टर नागपुरातील मेडिकलमध्ये २६ ऑक्टोबर २०१६ पासून कंत्राटी सहायक प्राध्यापक पदी कार्यरत आहे. गर्भवती असताना त्यांनी १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना अर्ज सादर करून २५ सप्टेंबर २०१८ पासून २६ आठवड्याची प्रसुती रजा मागितली होती. त्यावेळी लागू असलेल्या त्यांच्या सेवा कंत्राटाची मुदत २८ जून ते २५ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत होती. त्यामुळे त्यांनी मागितलेल्या प्रसुती रजा या कालावधीच्या बाहेर जात होत्या. परिणामी, त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्याविरुद्ध त्यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणमध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायाधिकरणने प्रसुतिविषयक लाभ कायद्यातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भातील आदेश लक्षात घेता ती याचिका मंजूर करून हा दिलासादायक निर्णय दिला. तसेच, याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरला दोन महिन्यामध्ये प्रसुतिविषयक लाभ अदा करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. भूषण डफळे यांनी बाजू मांडली.