मेहंदीबाग आरयूबीसाठी पाईपलाईन हटविण्याचा कार्यादेश जारी

मेहंदीबाग येथील रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी)करिता पाणी पाईप लाईन हटवावी लागत असून त्याकरिता कंत्राटदाराला कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच, परिसरातील अतिक्रमणही हटविण्यात आले आहे. महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देमनपाची हायकोर्टात माहिती : अतिक्रमणही हटविण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेहंदीबाग येथील रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी)करिता पाणी पाईप लाईन हटवावी लागत असून त्याकरिता कंत्राटदाराला कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच, परिसरातील अतिक्रमणही हटविण्यात आले आहे. महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.न्यायालयाने ‘आरयूबी’चे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. तसेच, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेला महापालिकेने आवश्यक सहकार्य करावे असे सांगितले होते. त्यानंतर रेल्वेने महापालिकेला ‘आरयूबी’च्या मार्गातील ड्रेनेज लाईन व पाणी पाईप लाईन हटविण्यास सांगितले. तसेच, महापालिकेला या कामासाठी १ कोटी ८६ लाख रुपये अदा केले. त्यानंतरही महापालिकेने हे काम केले नाही. तसेच, यासंदर्भात देण्यात आलेल्या स्मरणपत्रांचीही दखल घेतली नाही. परिणामी ‘आरयूबी’चे काम रखडले. दिलेल्या मुदतीत ‘आरयूबी’चे बांधकाम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे रेल्वेने न्यायालयात अर्ज दाखल करून ‘आरयूबी’चे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली आहे.या मुद्यावरून न्यायालयाने मनपाला नोटीस बजावली असता त्यांनी या कामासाठी डिमार्केशन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच, कार्यादेश जारी झाला असल्यामुळे डिमार्केशननंतर लगेच कामाला सुरुवात केली जाईल असे स्पष्ट केले. त्यावर रेल्वेने येत्या २७ फेब्रुवारीपर्यंत डिमार्केशन करून देण्याची ग्वाही दिली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी ही बाब लक्षात घेता प्रकरणावर १८ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. नितीन लांबट तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. संगीता जाचक यांनी कामकाज पाहिले.कृती समितीची होती याचिकायासंदर्भात खैरीपुरा-बिनाकी-मंगळवारी-प्रेमनगर निवासी कृती समितीने जनहित याचिका दाखल केली होती. मेहंदीबाग रेल्वे फाटकावर यापूर्वी रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) बांधण्यात आला आहे. परंतु, परिसरातील नागरिकांना या पुलावरून गेल्यास ‘यू टर्न’ घेऊन घराकडे जाणे अडचणीचे आहे. परिणामी, परिसरातील नागरिक रेल्वे फाटकातूनच जात होते. रेल्वे फाटकाजवळ दोन्ही बाजूने केवळ १३ फुटाचा मार्ग होता. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत होती. त्यामुळे न्यायालयाने ‘आरयूबी’ बांधण्याचा आदेश दिला होता.