सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोषी नाही का?

नागपूर : भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अग्निकांड प्रकरणात जिल्हा शल्य चिकित्सकासह सात जणांवर कारवाई करण्यात आली. परंतु २०१५ पासून फायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम व वैद्यकीय उपकरणांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या संबंधितांवर अद्यापही कारवाई झाली नसल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात संताप व्यक्त केला जात आहे. ‘आयएमए’ याला घेऊन आंदोलन उभे करण्याचा विचारात आहे.

९ जानेवारी रोजी पहाटे १.३० वाजताच्या सुमारास वॉर्मरला आग लागून तीन बालकांचा जळून, तर उर्वरित सात बालकांचा धुराने गुदमरून मृत्यू झाला. राज्यस्तरीय चौकशी समितीने ११ दिवसात आपला अहवाल सादर केला. त्यावरून जिल्हा शल्य चिकित्सक व इन्चार्ज सिस्टर यांना निलंबित केले. अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची अकार्यकारी ठिकाणी बदली केली. वैद्यकीय अधिकारी यांना सेवेतून बडतर्फ केले तर, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या बालरोग तज्ज्ञ आणि दोन परिचारिकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. या सगळ्या प्रकरणात फक्त डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांच्यावर कारवाई होणे, हे नुसते खेदजनक आणि दुर्दैवी असल्याचा सूर आता वैद्यकीय क्षेत्रातून उमटत आहे.

-घटनेच्या दिवशी तीनवेळा विद्युत खंडित

सूत्रानुसार, रुग्णालयात विजेचा लपंडाव नेहमीच व्हायचा. घटनेच्या दिवशी तीनवेळा विद्युत खंडित झाली होती. यातच अतिदक्षता नवजात केअर युनिटमध्ये (एसएनसीयू) एक नादुरुस्त वॉर्मर ठेवण्यात आले होते. याच उपकरणातून शॉर्टसर्किट होऊन चिमुकल्याच्या गादीने पेट घेतला असावा. कारण या वॉर्मरसह आजूबाजूची तीन चिमुकली जळाली होती. वैद्यकीय उपकरणाच्या देखभालीची जबाबदारी असणाऱ्याचा निष्काळजीपणाही या घटनेला तेवढाच कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

-२०१५ पासून बांधकाम विभागाने फायर ऑडिट केले का नाही?

रुग्णसेवेची जबाबदारी डॉक्टर व परिचारिकांवर तर इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारी बांधकाम विभागावर असते. या रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीची अनेक कामे प्रलंबित होती, तरीही बांधकाम विभागाने घाईघाईने इमारतीचे हस्तांतरण केले. २०१५ मध्ये उद्घाटन करून रुग्णसेवेतही आणले. त्यानंतरही ‘फायर ऑडिट’सारख्या गंभीर प्रश्नावर बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला नाही. यामुळे या विभागाचे अधिकारीही तेवढेच दोषी असल्याचा सूर आळवला जात आहे.

- रिक्त पदे न भरण्याची जबाबदारी कुणाची?

तीन बालकांमागे एक परिचारिका असा नियम असताना रुग्णालयात १७ बालकांची जबाबदारी केवळ दोन परिचारिकांवर होती. राज्यात शासकीय रुग्णालयात ‘वॉर्ड क्लार्क’चे पदच नसल्याने, परिचारिकांचा जवळपास ७० टक्के वेळ हा कारकुनी कामात तर केवळ ३० टक्के वेळ हा रुग्णसेवेत जातो. यामुळे या प्रकरणात रिक्त पदे न भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही आता होऊ लागली आहे.

-गरज पडल्यास राज्यभर आंदोलन

डॉक्टर, परिचारिकांना नेहमीच सॉफ्ट टार्गेट केले जाते. भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील घटनेतही तसेच झाले. डॉक्टर व परिचारिकांकडून रुग्णसेवेत हलगर्जीपणा झालेला नाही. तिथे जी काही घटना घडली त्याची सखोल चौकशी होणे व दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. निरपराधांवर जर कारवाई होत असेल तर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) त्यांच्या पाठीशी उभी राहील. गरज पडल्यास राज्यभर आंदोलन उभे करू.

- डॉ. रामकृष्ण लोंढे

अध्यक्ष, राज्य आयएमए