लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले असून, हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी काय केले जात आहे, याची समाधानकारक माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांनी गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये सादर केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त करून यासंदर्भात येत्या तीन आठवड्यांत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश मुख्य सचिवांना दिला. तसेच, यावेळी टाळाटाळ केल्यास अवमान कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली.
विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सामान्य प्रशासन, नगर विकास, महसूल व वने आणि पाटबंधारे विभाग यांनी एकमेकांसोबत समन्वय ठेवून कारवाई करणे गरजेचे आहे. याकरिता, मुख्य सचिवांनी आवश्यक भूमिका वठवून न्यायालयासमक्ष सर्वसमावेशक माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यांनी याचिकेतील मुद्द्यांवर अद्याप न्यायालयाने समाधान केले नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अविनाश काळे व अॅड. भारती दाभाडकर यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे२०१५ मध्ये राज्य सरकारने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. परंतु, परिस्थितीत अद्याप समाधानकारक बदल झाला नाही. डॉ. व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विदर्भात ३८ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर १९९५ मध्ये संबंधित समितीने विदर्भात ५५ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला. ही बाब लक्षात घेता विदर्भातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण होण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.